पालिकाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों को रोकने की उठाई मांग

बैठक में सफीक अहमद ने कहा कि 31 मार्च की बैठक में 15 सभासदों ने वित्तीय अधिकार वापस लेते हुए केवल शासनादेश और वेतन संबंधी भुगतान करने के अधिकार दिए थे। इसके बाद हम सभासदों को भेजी जाने वाली बैठक की कार्यवृत्त भी अब तक नहीं मिली है। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि बोर्ड की अनुमति के बगैर पालिकाध्यक्ष ने कोई भुगतान किया तो हम माननीय न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे।
गुलाम हुसैन संजरी ने बताया कि गत 9 मई को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने नगर पालिका के 168 निर्माण कार्यों की टेक्निकल आडिट सेल (टीएसी) से जांच कराने का डीण को निर्देश देते हुए आख्या मांगी थी। इसके बाद पुन: 2 जून को डीएम से जांच आख्या की अपेक्षा की गई लेकिन अब तक जांच शुरू नहीं कराई जा सकी है। इसके लिए डीएम से मिलने की रणनीति बनाई गई।
बैठक के बाद सभासदों ने नगर पालिका जाकर एक पत्रक ईओ को भी दिया जिसमें पालिकाध्यक्ष के वित्तीय अधिकार खत्म होने की जानकारी देते हुए आगाह किया गया। बैठक में अमजद अली, प्रदीप कुमार, शीला बिंद, हफीजुल्लाह शाह, जाकिर हुसैन, शीला देवी, शबनम बानो, खुशबुन्निसा, साहबेआलम, शाहिद एकराम, रीता देवी, शिवशंकर सरोज, रवींद्र मौर्य मौजूद रहे।