विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश के खिलाफ आवाज बुलंद की। राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
जिलाध्यक्ष डा. नीलम मिश्रा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दोनों सरकारें उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं। अध्यादेश के सहारे मनमानी ढंग से जन विरोधी बिल पास कराए जा रहे हैं।
कांग्रेसी केंद्र और प्रदेश सरकार के फैसलों को बैठकर नहीं देखेंगे। जनहित को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में किए संशोधन को वापस ले जिससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सके।
किसानों को सूखा राहत चेक और हुदुहुद में हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। करीब एक दशक से बंद चल रही औराई चीनी मिल को चालू करन, अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के हिसाब से डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने की मांग की।
धरने में सुनील उपाध्याय बाबा, सुरेश चंद्र उपाध्याय, हरिश्चंद्र दूबे, दीना दूबे, आनंद, रामगोपाल पासी, गुलजारी लाल, सतीश तिवारी, लल्लन मिश्रा, राकेश मौर्य, पंचलाल यादव, रत्नेश मिश्र, लवकुश नारायण मिश्र, अशोक मिश्र, जगदीश पासी सहित कई लोग मौजूद रहे।