कार्ड धारकों से रिकवरी को लेकर भ्रम दूर करें आपूर्ति विभाग

जिलाध्यक्ष पं. राजेंद्र कुमार दूबे ने डीएम को मांगपत्र सौंपते हुए कहा कि कुछ दिनों से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के राशन कार्ड को सरेंडर करने, रिकवरी होने को लेकर तरह-तरह का प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। इसको लेकर कार्डधारक कार्रवाई होने के भय में है। प्रदेश सचिव वसीम अंसारी ने कहा कि 2005 में कांग्रेस सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर प्रत्येक गरीब परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था दिया है। राशन कार्ड बनाते समय सर्वे रिपोर्ट ही फाइनल सूची मानी जाती है। जबकि प्रदेश सरकार मामले में रिकवरी से इनकार भी कर रही है बावजूद इसके कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लग रही है। ऐसी स्थिति में राशन कार्ड धारकों को राहत देकर उन अधिकारियों से रिकवरी कराई जाए जो वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कहने पर ऐसे लोगों का नाम पात्रता सूची में डलवाया गया जो अपात्र रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, राजेश्वर दुबे, शकीला बेगम, जिला दुबे, त्रिलोकीनाथ बिंद, सुरेशचंद्र गौतम, महेशचंद्र मिश्रा, रंगनाथ दूबे, हरीशचंद दूबे व पप्पू पांडेय आदि रहे।