जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। इसमें अभियान को शत प्रतिशत प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। पात्र गृहस्थी की सूची बनाने में लगाए गए 105 अफसरों में 21 के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया।
डीएम ने अधिकारियों से कहा कि छह से 18 जून तक रोस्टर के अनुसार खुली बैठक कराकर गांव और नगरीय इलाकों के लाभार्थियों की सूची पारदर्शी ढंग से बनवाएं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से ऊपर और शहरी क्षेत्र में 3 लाख से ऊपर आय वाले व्यक्तियों को पात्रता सूची में शामिल न किया जाए। डीएम ने निर्देश दिया कि खुली बैठक की फोटो उपलब्ध कराया जाए। पात्र गृहस्थी सूची बनाने के लिए लगाए गए अधिकारियों से कहा कि 18 जून तक सभी सूची तैयार कर लें, यह अंतिम अवसर है। 18 जून के बाद स्थिति में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई की जाएगी। डीएसओ संजय पांडेय ने अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर एडीएम हरिलाल यादव, बीएसए सत्य प्रकाश त्रिपाठी, बाल विकास परियोजना अधिकारी रविश्वर राव, पूर्ति निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव, पंकज सिंह, राजेश मिश्रा, चंदन, लल्लन यादव, नरेन्द्र चौबे, अधिशासी अधिकारी अली हसन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।