ज्ञानपुर। सरकारी स्कूलों में यूनिफार्म और स्वेटर वितरण को लेकर शिक्षा विभाग की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। विभाग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से वाणिज्यकर विभाग संतुष्ट नहीं है। अब विभाग की एसआईबी टीम ने अपने तय प्रोफार्म पर संबंधित जानकारी एक सप्ताह में खंड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी कि सप्ताह भर में जानकारी नहीं देने पर सभी के खिलाफ समन जारी किया जाएगा।
प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सरकार की ओर से प्रत्येक बच्चे को जुलाई में दो जोड़ी यूनिफार्म दी जाती हैं। सत्र 2017-18 में जिले के 1.48 लाख छात्र-छात्राओं के यूनिफार्म के लिए छह करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके बाद फर्मों के माध्यम से यूनिफार्म का वितरण कराया गया था। बच्चों को करीब ढाई करोड़ की स्वेटर भी बांटी गई।
यूनिफार्म वितरण का मानक तय था कि पंजीकृत संस्थाओं को यूनिफार्म की सिलाई कराने के बाद वितरण करना था, लेकिन एक भी संस्था ने सिलाई नहीं कराई। सबने रेडीमेड ड्रेस स्कूलों को आपूर्ति कर दी। यही स्थिति स्वेटर वितरण की रही। 200 के बजाए 100 रुपये में ही स्वेटर खरीदकर बांट दी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब वाणिज्यकर विभाग से इसकी शिकायत की गई। आरोप लगाया था कि फर्मों ने राजस्व की चोरी की है। फर्मों की ओर से यूनिफार्म की सिलाई के जो केंद्र दर्शाए हैं, वे हैं ही नहीं। यही नहीं, फर्मों ने कोई टैक्स भी जमा नहीं किया।
शिक्षा विभाग की ओर से प्रकरण को लेकर स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन वाणिज्यकर विभाग इससे संतुष्ट नहीं हुआ। प्रकरण में अब वाणिज्यकर विभाग के एसआईबी कमिश्नर रमेश कुमार सिंह ने जिले के सभी छह खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस देकर एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसमें विभाग की ओर से तय प्रारूप पर ही मांगी गई सूचनाएं देने के लिए कहा गया है।