ज्ञानपुर। सरकारी राजस्व की चोरी करने वाली 32 फर्मों ने आखिरकार तीन करोड़ 25 लाख की जीएसटी जमा कर दिया। चार साल तक आनाकानी करने वाली फर्मों पर जब शिकंजा कसा तो वह सरेंडर हो गई।
कोरोना महामारी से पूर्व परिषदीय स्कूलों में यूनिफार्म वितरण का कार्य कुछ फर्में देखती थीं। छह ब्लॉकों में 15 से 20 फर्मों को वितरण की जिम्मेदारी दी जाती। डेढ़ से दो लाख बच्चों के यूनिफार्म पर करीब आठ से 10 करोड़ खर्च होता। 2015 से लेकर 2020 तक वितरण करने वाली फर्मों ने जीएसटी जमा नहीं किया था। इसको लेकर डीएम गौरांग राठी और सेलटैक्स विभाग ने सख्त रूख अपनाया और ऐसी फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी।
फर्मों पर जब ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मड़राया तो वह जीएसटी जमा कर दी। वाणज्यिकर विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 से लेकर 2020 तक बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी 32 फर्मों ने तीन करोड़ 24 लाख राजस्व जमा किया। इसी तरह यूनिफार्म सिलाई करने वाली नौ संस्था ने जुलाई 2017 से अब तक चार लाख 23 हजार जमा किया। असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर संजय कुमार सिंह ने कहा कि जीएसटी की चोरी करना आसान नहीं है। पूर्व में फरार हो चुकी 32 फर्मों ने तीन करोड़़ 25 लाख का राजस्व जमा किया।