सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ की दरकार है, लेकिन शासन स्तर से मात्र आठ करोड़ ही मिला। यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बजट की कमी से बदहाल 300 किमी सड़कों में ज्यादातर के मरम्मत पर संकट मंडरा रहे हैं। गड्ढामुक्ति विशेष अभियान में चयनित लगभग 1200 किमी सड़कों में से विभाग का दावा है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र की करीब 800 किमी सड़कें संतृप्त कर दी गई जबकि बजट की कमी से 300 किमी सड़कें लटक गई थी, जो रुक-रुक होने वाली बारिश से आवागमन को कष्टकारी बना रही है। इनमें लोक निर्माण विभाग की गोधना-रजमला, जंगीगंज रेलवे हाल्ट, सुरियावां-अभिया, चौरी बाजार-रेलवे स्टेशन की सड़के प्रमुख हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 30 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा था। उम्मीद थी कि बजट आने पर सड़कें सुधर जाएंगी, लेकिन मात्र आठ करोड़ मिलने से विभाग भी असमंजस की स्थिति में है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण एसबी राव ने बताया कि स्टीमेट के मुताबिक बजट न मिलने से पूर्व से जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित सड़कें संतृप्त नहीं हो पाएंगी। आठ करोड़ में पूर्व के कार्यों का भुगतान और सात-आठ सड़कें संतृप्त हो सकेंगी।
एकमुश्त बजट से बदलेगी स्थिति, नहीं उठेंगे सवाल
गड्ढायुक्त और उखड़ी गिट्टियों, पटरी पर अतिक्रमण के कारण आवागमन की परिस्थिति तभी बदलेंगी जब सरकार लोक निर्माण विभाग के प्रति नाराजगी दूर कर एकमुश्त बजट आवंटन का प्रावधान तय करेगी। सुरियावां-अभिया सड़क पर तेजसिंहपुर में लगभग तीन वर्ष से जलजमाव का सामना कर रहे मनोज कुमार ने बताया कि उक्त सड़क पड़ोसी जिले की राह आसान करती है। बावजूद इसके विभाग न पटरी पर हुए अतिक्रमण हो हटाकर गंदे पानी की निकासी करा सका है न गड्ढे का रुप लेने वाली सड़क की ऊंचाई बढ़ा रहा है। गोधना-रजमला की लगभग तीन किमी सड़क पर उखड़ी गिट्टी, गड्ढे में पानी का सामना कर हाईवे और रेलवे हाल्ट पहुंचने वाले निर्भय कुमार, आनंद सिंह, सुशील ने बताया कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते समस्याएं जटिल होती जा रही है। सबसे दयनीय स्थिति का सामना स्कूली बच्चे जंगीगंज रेलवे हाल्ट मुख्य सड़क पर कर रहे है। यही स्थिति चौरी बाजार-रेलवे स्टेशन की है।