लालानगर। केवल झाड़ू और डस्टबिन पर 10 लाख रुपये खर्च कर दिए गए। बावजूद इसके वाराणसी मंडल के रेलवे स्टेशनों की हालत खस्ता है। जगह-जगह कूड़े के ढेर और गंदगी का अंबार सफाई व्यवस्था की कलई खोलता नजर आता है। स्टेशनों पर पेयजल और प्रकाश के इंतजाम भी व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल आदि के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी वाराणसी मंडल में स्थिति में सुधार नहीं दिखता। ज्ञानपुर रोड स्टेशन इसकी बानगी भर है। बी श्रेणी के इस स्टेशन पर दूरगामी क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों का ठहराव है। आरक्षण केंद्र से प्रतिदिन लाखों रुपये आय होती है। व्यापारिक नगर क्षेत्र होने से रोजाना हजारों यात्री ट्रेनों से आवागमन करते हैं, लेकिन स्टेशन पर सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। स्टेशन पर शौचालय तो है, लेकिन महिला शौचालय में ताले लगे हैं। पुरुष शौचालय की स्थिति इतनी बदतर है कि उसमें लोग जाने से कतराते हैं।
अधिकारियों की मानें तो मंडल के स्टेशनों की साफ-सफाई के लिए गत वर्ष झाड़ू और डस्टबिन पर 10 लाख रुपये खर्च किए गए। लेकिन हकीकत यह है कि स्टेशनों पर डस्टबिन नहीं दिखाई पड़ते हैं। सूखी टोटियों के साथ-साथ हैंडपंप भी कई बार यात्रियों की जरूरत पर खरा नहीं उतर पाते। प्लेटफार्म संख्या एक पर लगा वाटर कूलर पाइप लीकेज के कारण सेवा नहीं दे पा रहा है। यही स्थिति प्रकाश व्यवस्था की भी है। तकनीकी खराबी से जेनरेटर चार महीने से ठप हैं। जबकि दो सप्ताह पहले बिजली के अभाव में आरक्षण कार्य ठप हो गया था। कुछ यात्रियों और समाजसेवी धर्मेंद्र द्विवेदी की शिकायत पर गत दिनों वैकल्पिक तौर कार्य शुरू हुआ।
घटनाओं को लेकर सशंकित रहते हैं यात्री
लालानगर। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के समुचित इंतजाम न होने के कारण यात्रियों में अप्रिय घटनाओं को लेकर हमेशा भय बना रहता है। स्टेशन के इर्द-गिर्द आवांछनीय तत्वों का जमघट, ट्रेनों में बिना लाइसेंस कारोबार फैला रहे अवैध वेंडरों से आपराधिक घटनाओं का डर बना रहता है। सुरक्षा आयुक्त ऋषि पांडेय डिवीजन में सुरक्षा कर्मियों का अभाव बताते हैं। कहा कि शीघ्र ही माधोसिंह स्टेशन के पूर्ण रूप से संचालित हो जाने के बाद सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं पटरी पर लौटेंगी।
निरीक्षण कर समस्याओं से दिलाई जाएगी राहत: पीआरओ
वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार से जब यथास्थिति पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला गंभीर है। शीघ्र ही निरीक्षण कराकर समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष सफाई अभियान के तहत मंडल स्तर पर सिर्फ 10 लाख से अधिक के सिर्फ झाड़ू और डस्टबिन की खरीदारी पर खर्च किया गया था।