प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के नए लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे के बीच शासन ने 161 पीएम आवास का लक्ष्य दे दिया है। विभाग ने 2018 सर्वे से पात्र लाभार्थियों का चयन कर 40-40 हजार की पहली किश्त के रूप में करीब 64 लाख भेज दिया है।
गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने करीब सात साल पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक करीब 38 हजार से अधिक जरूरतमंदों को आवास आवंटित किया जा चुका है। इसमें अधिकतर पूर्ण हो गए हैं, जबकि कुछ आवास आधे अधूरे हैं। इसके लिए विभागीय स्तर से नोटिस आदि भी जारी की गई है। 2023 में स्वीकृत 407 आवासों के पूर्ण होने के बाद कोई लक्ष्य तय नहीं हुआ था।
केंद्र में नई सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री ने आवास योजना को 2028-29 तक बढ़ा दिया है। मौजूदा सत्र में लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे शुरू हो गया है। शासन ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन से पहले 161 आवास निर्माण का लक्ष्य तय कर दिया है। ब्लॉक स्तर से पात्रों की सूची मंगाकर डीआरडीए कार्यालय की ओर से लाभार्थियों के खाते में 40-40 हजार की पहली किश्त भेज दी गई है।
परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि 161 आवास का लक्ष्य मिला है। ब्लॉक से पात्रों की सूची मंगाकर 64 लाख रुपये भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत चयनित प्रत्येक लाभार्थी को भवन निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में मुहैया कराए जाएंगे। उन्हें मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत 19,100 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार की धनराशि भी पंचायती राज विभाग से उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि नया सर्वे दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक पूर्ण होगा। इसके बाद लाभार्थियों की सूची बनेगी।