महिला ने डूडा अधिकारी पर लगाया धनउगाही का आरोप

भुक्तभोगी का कहना है कि पात्रता सूची में नाम दर्ज होने, जरूरी दस्तावेजों को जमा करने एवं जियोटैग के बाद भी अधिकारी-कर्मचारी बार-बार दौड़ाकर सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। न देने पर अपात्र घोषित कर आवास से वंचित करने की धमकी दी जाती है। जबकि सरकार गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए पानी की तरह धन बहा रही है। कार्यालयी खेल में न जाने कितने गरीब और पात्र परिवारों को वंचित कर अपात्रों को योजना का लाभ दिलाने में बिचौलिए सक्रिय हैं। चेतावनी दी कि उच्चाधिकारियों ने मामले में गंभीरता न दिखाई तो वह पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होगी।

ज्ञानपुर। नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों को ढाई से छह लाख रुपये से बनने वाले आवास के लिए आवेदन मांगा गया था। आवेदनों की संख्या के मुताबिक असहाय परिवारों की माली हालत देखकर विभाग ने बड़ी संख्या में पात्रता दे तो दी, लेकिन बड़ी रकम ने विभागीय कर्मचारियों की नीयत खराब कर दी। परेशान लाभार्थियों का कहना है मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। रुक्शाना बेगम, शाहिदा बेगम, फरहाना बानो, सबिना आदि ने चेतावनी दी है कि आवास के नाम पर डूडा कार्यालय में हो रहे खेल पर रोक न लग सकी तो लाभार्थियों का जनसमूह सड़क पर भी उतरने को बाध्य होगा।

आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। आवास वितरण में पारदर्शिता बरती जा रही है। अगर इस तरह की परेशानी है तो जांच कराकर दोषीजनों के खिलाफ सख्ती की जाएगी और पात्रों को शासन की मंशानुरूप लाभ दिलाया जाएगा।
शैलेंद्र भूषण, डूडा अधिकारी