ग्रामीण विकास के लिए मिले बजट में जिले की 28 ग्राम पंचायतों में एक करोड़ 49 लाख रुपये से अधिक का घोटाला हुआ है। इसका खुलासा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां पंचायत की जांच से हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट मिलते ही विभाग में खलबली मच गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी राकेश कुमार यादव के निर्देश पर संबंधित सचिव एवं प्रधानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
पंचायतीराज व्यवस्था में ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य से सीधे बजट आवंटित किया जाता है। साथ ही इसे खर्च करने का भी अधिकार ग्राम पंचायतों को होता है। राज्य वित्त और 15वें वित्त के मद में मिले बजट में ग्राम प्रधान और सचिवों की मिलीभगत से बजट में व्यापक स्तर पर धांधली की जाती है। पंचायतों में खर्च किए बजट की समय-समय पर ऑडिट भी कराई जाती है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति पंचायत की ओर से ऑडिट कराई गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में मनरेगा, राज्य वित्त और 15वें वित्त में मिले बजट में जनपद की 28 ग्राम पंचायतों में एक करोड़ 49 लाख से अधिक का घोटाला किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अधिक गड़बड़ी सोबरी, लीलाधरपुर, खेमईपुर, लठियां, इस्मैला, रयां, लालानगर, जगन्नाथपुर मेंं मिली है। अब विभाग इन ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों और सचिवों पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। उनसे भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
अभिलेख संग सचिव तलब
28 ग्राम पंचायतों में डेढ़ करोड़ की घपलेबाजी को लेकर वर्तमान सचिवों को बृहस्पतिवार को अभिलेख संग तलब किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों के सचिवों की तरफ से अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, उन्हें मौका मिलेगा। जबकि जिन पंचायतों के सचिव अभिलेख नहीं देंगे, उनसे तहसील और पुलिस के माध्यम से वसूली की जाएगी।
घोटाला की गई धनराशि की स्थिति
गांव का नाम घोटाला की धनराशि (लाख में)
पूरेरजा 1,42259
चकसुंदर 3,23 245
सोबरी 7,09005
मीनापुर 58500
लीलाधरपुर 4,87608
खेमईपुर 10,46686
लठियां 1,745572
इस्मैला 7,77822
सुरहन 4,82826
मल्लूपुर 1,92255
मानिकपट्टी 45580
भानीपुर 3,85856
गौरा 2,32878
रयां 12,077080
पीपरगांव 4,91553
औराई 4,24829
जगन्नाथपुर 10, 85068
नकटापुर 3,25043
लालानगर 10,15984
कुरौना 6,32006
भवानीपुर पश्चिम 4,24269
भवानीपुर पूर्वी 5,59167
हरिहरपुर 2,00250
महदवां 3,98950
जहांगीराबाद 2,29850
जाठी 6,35698
नारायणपुर 2,81698
पूरेशंभू 7,22476
अधिकारी बोले : वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों में खर्च किए गए बजट की ऑडिट कराई गई थी। रिपोर्ट में 28 ग्राम पंचायतों में लाखों की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन ग्राम प्रधानों से रिकवरी और सचिवों के वेतन से कटौती करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। इसे लेकर बृहस्पतिवार को वर्तमान सचिवों को तलब किया गया है। -राकेश यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी।