ज्ञानपुर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जिले के ग्राम प्रधानों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर आवाज बुंलद की। डीएम के नहीं मिलने पर नारेबाजी की। बाद में उन्होंने पंचायतों को स्वराज का अधिकार देेेने समेत लंबित 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय ने कहा कि चुनावों में प्रधानों को लालीपॉप दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रधान अब सरकार के रवैये को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। प्रदेश सचिव श्रीराम दूबे ने कहा कि प्रधानों को जांच के नाम पर परेशान किया जाता है। कमीशनखोरी के चलते सरकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। सरकार उनकी मांगों पर अमल करे अन्यथा प्रधान प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। संगठन की प्रमुख मांगों में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार गांवों को स्वराज का अधिकार, गांवों में सचिवालय की स्थापना, प्रधानों के अनुमोदन से गांव के कर्मचारियों का वेतन भुगतान, प्रधानों का मानदेय 30 हजार करने, सुरक्षा के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस में वरीयता, मनरेगा का भुगतान प्रथम खाते से पूर्व की तरह किया जाए आदि शामिल रहीं। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने की। धरने में संजय श्रीवास्तव, अजीत यादव, चंदा यादव, अमरजीत यादव, अमर बहादुर सिंह, पवन सिंह, पवन देव शुक्ल, अजीत यादव, संजय पाठक आदि मौजूद रहे।