मुद्दा: कालीन उद्यमियों की राय

भदोही। कालीन उद्योग देशभर में 20 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराता है। लेकिन, उस लिहाज से उद्योग के विकास को कारगर योजनाएं नहीं मिलीं। कालीन उद्योग में ढांचागत समस्याएं तो हैं ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने के नाम पर जो लाभ मिलते थे, वह भी एक-एक कर समाप्त होते जा रहे हैं। जीएसटी से कई समस्याऐं उपजी हैं, जिससे अब तक उद्योग उबर नहीं पाया है। उद्यमी नई सरकार से चाहते हैं कि पूर्व की तरह कैश इंसेंटिव योजना पुन: चालू हो। कालीन परिक्षेत्र में यातायात, रेल, संचार सुविधाएं बेहतर हों। लोगों का कहना है कि यदि सरकार उद्योग के पुराने दिन लौटाता चाहती है तो भदोही और मिर्जापुर में ढांचागत सुविधाएं बढ़ानी होगी।
कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के चेयरमैन महावीर प्रताप शर्मा ने कहा कि नई सरकार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बैंकों से लोन की प्रक्रिया को और आसान बनाना चाहिए। इसके अलावा उद्यमियों से भारी भरकम कोलैटरल मांगा जाता है, जो वे नहीं दे पाते। यह व्यवस्था और आसान बनाने से उद्य मी पनपेंगे। उन्होंने राज्य करों में निर्यात इकाइयों को सब्सिडी देने की भी मांग की। अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ (एकमा) के अध्यक्ष ओएन मिश्र ने कहा कि बहुत पहले निर्यातकों के प्रोत्साहन के लिए कैश इंसेटिव योजना फिर से प्रारंभ हो। हमें विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए अलग से एक मुश्त राशि मिले जिसे हम अपने मर्जी से खर्च कर सकें। विदेशी मेलों में भाग लेने के लिए मिलने वाली सब्सिडी की रकम काफी कम होती उसे बढ़ाना चाहिए।
आल इंडिया कारपेट यार्न स्पिनर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन (एसिस्डा) के अध्यक्ष रमेश काबरा ने कहा कि कालीन नगरी के नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध शहर संचार और यातायात समस्याओं से जूझ रहा है। भदोही स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के साथ साथ यहां उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाना अब आवश्यक हो गया है। इंडिया कारपेट फोरम के अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी ने कहा कि लोग कहते हैं सुविधाएं बढ़े तो भदोही में कारपेट एक्सपो का आयोजन हो, जबकि सोच यह होनी चाहिए कि जब यहां विश्वस्तरीय आयोजन होंगे तो सुविधाएं अपने आप बढ़ेंगी। भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन कर शुरुआत की जा सकती है।