शिक्षक संगठन ने जेडी कार्यालय पर दिया धरना

बस्ती। शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 वापस लेने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान छह मांगों का ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंपा गया।
इस दौरान पूर्व एमएलसी व प्रदेश अध्यक्ष चेत नरायन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षक हितों की उपेक्षा कर रही है। हमारे पास संघर्ष के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 शिक्षक हितों को प्रभावित करेगी, इसे तत्काल वापस लिया जाए। संघ के मंडलीय अध्यक्ष राम पूजन सिंह ने कहा कि नई पेंशन योजना के अभिदाता अंश, नियोक्ता अंश और तदसंबंधी ब्याज का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा केंद्रीय अतिरिक्त चार प्रतिशत अनुदान को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी आयकर सीमा से मुक्त रखा जाए। मंडलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि सरकार नौ मार्च 2019 को हुई वार्ता के सहमति बिंदुओं से मुकर रही है। तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण प्रकरण में राजनीति की जा रही है।
इस मौके पर दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष मार्कंडेय सिंह, नरेंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, मोहिबुल्लाह खान, अब्दुल वाहिद, जय चंद यादव, अभय शंकर शुक्ला, गिरिजानंद यादव, गुलाब चंद मौर्या, हरिकेश बहादुर यादव, अशोक मिश्रा, श्याम करन भारती, महेश राम, फागू लाल गुप्ता, आफताब आलम, जय प्रकाश मिश्रा, जितेंद कुमार, राजेश चौधरी, अजीत पाल, राजधारी पाल आदि मौजूद रहे।