एसएमएस से मिलेगी वाद की जानकारी

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राजस्व न्यायालय से जुड़े मुकदमों की कार्रवाई की जानकारी वादकारी और उसके अधिवक्ता को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी।  
 इसके लिए वादकारी और अधिवक्ताओं के मोबाइल नंबर राजस्व विभाग के साइट पर फीड करने के लिए कहा गया है।

डीएम अनिल कुमार दमेले कहते हैं कि राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों और उनके पेशकारों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था आम जन के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। यह मुख्यमंत्री की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है।

उम्मीद है कि यह योजना नवंबर के अंत तक शुरू हो जाएगी। योजना लागू होने के बाद वादकारियों को एसएमएस से मुकदमे की तारीख, प्रगति, निर्णय आदि की जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में करीब दस हजार मुकदमे लंबित हैं। इससे सर्वाधिक लाभ दूर-दराज से आने वाले लोगों को होगा।