बस्ती। केंद्रीय आम बजट में महिला सशक्तीकरण के लिए शी मार्ट्स योजना प्रस्तावित है। इससे उद्यमी महिलाओं में उत्साह बढ़ा है। महिलाएं इस बजट को जानने समझने के बाद तारीफ कर रही है। वहीं कुछ महिलाओं ने घरेलू उत्पाद के मूल्यों में कमी न होने से निराश भी है। पेश हैं महिलाओं से बातचीत का प्रमुख अंश-
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पढ़ाई के साथ-साथ जो महिलाएं अपना छोटा-मोटा काम करती हैं या स्टार्टअप चलाती हैं, उनके लिए भी बजट में एक कमाल की घोषणा हुई है। सरकार ने शी मार्ट्स योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां सिर्फ महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और महिला कारीगर अपना सामान बेच सकेंगी।
डाॅ. रमा शर्मा, शिक्षक।
इस बजट में एक अच्छी बात यह है कि महिला उद्यम को बढ़ावा दिया गया है। यदि घरेलु महिलाएं भी आमदनी करना चाह रही हैं तो वह अपना उत्पाद तैयार कर शी-मार्ट्स के माध्यम से बेच सकती है। इससे उनको बिचौलियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। महिलाओं लघु उद्यम करने का सीधा अवसर मिलेगा। सरकार को शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर भी ध्यान देना चाहिए था।
-प्रज्ञावती मिश्रा, शिक्षामित्र।
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गांव या छोटे शहर की लड़कियों को बड़े कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वहां मध्यमवर्गीय अभिभावक को उनके रहने का इंतजाम करना बहुत महंगा पड़ता है। बजट में लड़कियों के लिए पृथक हॉस्टल बनाने की योजना से आमजन को बेटियों को पढ़ाने में काफी सहूलियत मिलेगी। हर जिले में जब एक गर्ल्स हॉस्टल होगा, तो मां-बाप भी बिना किसी डर के अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकेंगे।
-प्रीति सिंह, हर्रैया।
लड़कियों को पृथक हॉस्टल सुविधा मिलने से पढ़ाई के प्रति उनका मनोबल बढ़ेगा। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या अब कम हो जाएगी। इस फैसले से लड़कियां खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। यह कदम महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की तरह देखा जा रहा है। इस बजट में गृहणियों का ख्याल कम किया गया। घरेलू सामग्रियों के दाम घटने चाहिए थे।
-डॉ. शैलजा पांडेय, प्रोफेसर, हिंदी विभाग।