बस्ती। जिले की 16 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 की ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में लापरवाही सामने आई है। इन पंचायतों में कुल 1.47 करोड़ रुपये की धनराशि से जुड़ी ऑडिट आपत्तियों का अब तक अनुपालन नहीं हो सका है। चार ग्राम विकास अधिकारियों के प्रभार वाली इन ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में वसूली की संस्तुति भी की गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अब तक अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई है। मामला सामने आने के बाद डीपीआरओ ने डीडीओ को पत्र भेजकर संबंधित वीडीओ से 15 दिन में अभिलेखों सहित जवाब उपलब्ध कराने का निर्देश देने को कहा है।
डीपीआरओ आनंद गुप्त ने बताया कि विक्रमजोत ब्लॉक की नौ ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी राजमंगल दूबे के प्रभार के दौरान 1.08 करोड़ रुपये की ऑडिट आपत्तियां सामने आई हैं। इनमें शेरवाडीह में 9.16 लाख, सौरी में 6.16 लाख, रानीगांव में 7.64 लाख, धोबहा चौहान में 10.63 लाख, हरैया शुक्ल में 12.23 लाख, इमिलिया में 13.40 लाख, लजघटा में 17.94 लाख, मल्हनी में 7.17 लाख और करमिया में 24.58 लाख रुपये की धनराशि शामिल है।
इसी तरह बनकटी ब्लॉक की लगुनही और अरइलदीगर पट्टी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी पूर्णिमा सिंह के प्रभार के दौरान 1.18 लाख रुपये की ऑडिट आपत्तियां दर्ज हुईं। हर्रैया ब्लॉक की तेनुआ, रतनपुर राय और आमा पांडेय ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी सुभद्रा सिंह के कार्यकाल से संबंधित 24.07 लाख रुपये की आपत्तियां हैं। वहीं, सल्टौआ गोपालपुर ब्लॉक की पोखरभिटवा और परसालालगंज ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार यादव के प्रभार के दौरान 13.08 लाख रुपये की ऑडिट आपत्तियां सामने आई हैं।
ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक अपेक्षित अभिलेखों के साथ जवाब नहीं दिया गया। इस कारण ग्राम पंचायतों की ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण लंबित है। वहीं, 27 अक्तूबर को विधान सभा की पंचायती राज समिति की बैठक में वर्ष 2019-20 और 2020-21 की ऑडिट आपत्तियों का प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद डीपीआरओ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने की प्रक्रिया तेज की है।
कोट::: एक माह के भीतर इन सभी ग्राम पंचायतों के प्रभार वाले वीडीओ से अनुपालन आख्या मांगी गई थी, जो कि नहीं दिए, अब फिर से नोटिस जारी किया गया है। -आनंद गुप्त, डीपीआरओ, बस्ती।