बस्ती। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले गुरुवार को कर्मचारियों
ने सातवें वेतन आयोग की नकारात्मक संस्तुतियों के विरोध में प्रधानमंत्री
को पोस्ट कार्ड भेजकर इसमें संशोधन की मांग की।
जिलाध्यक्ष मस्तराम
वर्मा, मंत्री तौलू प्रसाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम आधार पाल ने कहा कि
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के निर्धारण में कर्मचारी
पक्ष को नजरअंदाज किया है।
अधिकारियों के वेतन की अपेक्षा
कर्मचारियों को काफी कम सहूलियत मिली है। पुुरानी पेंशन व्यवस्था के बहाली
पर भी सिफारिशों को शामिल न कर अन्याय किया गया है। इसलिए परिषद की ओर से
विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड पर अपनी मांगें लिखकर भेजा जा रहा
है।
मंडल अध्यक्ष डॉ जमाल अहमद ने कहा कि आयोग की संस्तुतियों ने
भत्तों सहित अन्य प्रकार की विसंगतियां पैदा कर दी हैं। उसके विरोध में
अभियान चलाना पड़ रहा है। इस अवसर पर कार्यालय सचिव संतोष कुमार राव, संगठन
मंत्री प्रमोद शुक्ला, कोषाध्यक्ष परमात्मा प्रसाद, संप्रेक्षक मनोज कुमार
यादव, पेंशनर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमशंकर लाल श्रीवास्तव,
मंत्री हरीराम पाल, एनएन शुक्ल ने केंद्र सरकार से कर्मचारियों की मांगों
पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसको वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल किया
जाए।