संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण की हलचल शुरू होते ही मुआवजे को लेकर काश्तकारों की उलझन बढ़ गई है। सड़क के लिए जमीन चिह्नित होने के दौरान मुआवजा न पाने वाले काश्तकारों ने भागदौड़ तेज कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर यदि प्रकरण का निस्तारण जल्द नहीं किया गया तो निर्माण य में यह अवरोध बन सकता हैं।
काश्तकारों के अनुसार, आधा दर्जन गांवों की कुछ जमीनों को गजट प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया गया था। इससे थ्री-डी प्रक्रिया के तहत इन जमीनों का मूल्यांकन नहीं हो पाया। इस तरह के कई प्रकरण उलझे हुए हैं।
84 कोसी परिक्रमा मार्ग के प्रथम फेज की सड़क के लिए जिले के 56 गांवों में कुल 180 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना था। प्रशासन की तरफ से फरवरी 2024 में 50 गांवों में जमीनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने का दावा किया था।
कुल 6500 काश्तकारों में सौ करोड़ से अधिक रुपये मुआवजे के रूप वितरित किए जाने की तैयारी की गई। नवंबर से 70 प्रतिशत मुआवजा वितरित कर दिए जाने के दावे के बाद निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी- एनएच ने सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीनों पर खोदाई शुरू करा दी। इसी के बाद काश्तकारों की उलझन बढ़ गई है।
परशुरामपुर ब्लॉक के संसारपुर, मजगवा, दुखेड़ी, बेरसा आदि गांवों के काश्तकारों ने निर्माण कार्य का विरोध शुरू कर दिया। संसारपुर के लक्ष्मी प्रसाद तिवारी बताते हैं कि उनकी जमीन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए चिह्नित हुई है। मगर, गजट प्रक्रिया में उसे शामिल नहीं किया गया।
इससे विशेष भूमि आधिपत्य कार्यालय में मुआवजा संबंधी प्रक्रिया बाधित है। भागीरथी तिवारी ने कहा कि जब उनके जमीन का मूल्यांकन ही नहीं हो पाया तो मुआवजा कहां से मिलेगा। इसके लिए क्षेत्रीय लेखपाल से लेकर एसएलएओ कार्यालय तक लगातार संपर्क किया जा रहा है। मगर, कोई स्थाई निदान नहीं निकल पा रहा है।
हरिशंकर तिवारी और शिव बालक ने कहा कि काश्तकारों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जमीन का गजट कराने से लेकर अवार्ड प्रक्रिया पूरी करने तक की जिम्मेदारी प्रशासन की है। बावजूद इसके जमीन की अवार्ड प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।