बस्ती। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए शनिवार को राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश पंचायत सदन बनाने की मांग की गई। उनसे कहा गया कि इसके लिए पीपीपी मॉडल पर राज्य पंचायत परिषद एक एकड़ निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी के त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों के प्रतिनिधियों का प्रादेशिक सम्मेलन बुलाने और बस्ती जिले का नाम बदल कर वशिष्ठ नगर करने की मांग की। नगर पंचायत नगर की अध्यक्ष और स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सिंह राना ने दो वर्ष के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार दो साल बना मिसाल नाम की विकास पुस्तिका मुख्यमंत्री को सौंपी। श्रीमती राना ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगर देश की मॉडल नगर पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने नगर पंचायत के विकास के लिए कई प्रस्ताव दिए। खुटहन और पिपरा गौतम विद्युत स्पर्शाघात कांड, परी हत्याकांड, रौता जमीन प्रकरण सहित जिले की प्रशासनिक व कानून व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। सीएम ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।