बस्ती। हर्रैया ब्लॉक की मुइली ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए सात कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। जांच रिपोर्ट में कुल 26.57 लाख रुपये के अनियमित भुगतान के लिए पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहराया गया है। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान हृदयलाल से एक तिहाई रकम 8.85 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यह रकम भू-राजस्व बकाये की तरह वसूल की जाएगी। ग्राम प्रधान के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना गया है।
मुइली के रामकिशुन पुत्र सत्तई ने मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि सरयू नहर खंड-चार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही नहर और नालों की खोदाई व सफाई के नाम पर मनरेगा से कार्य कराए गए। ग्राम पंचायत ने अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्य कराए और धनराशि खर्च की।
सात परियोजनाओं की जांच में सामने आई अनियमितता
उपजिलाधिकारी (न्यायिक) हर्रैया, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बस्ती, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने सातों परियोजनाओं की जांच की। इनमें मुइली, मुइली मिश्रारी, मुइली बहरेची, मुइली राम प्रसाद, मुइली रामभवन, मुइली गोला और मुइली धोबीघाट से संबंधित नहर व नाला खोदाई और सफाई के कार्य शामिल थे। जांच में पता चला कि इन परियोजनाओं के लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया गया था। जांच समिति ने कुल 26,57,469 रुपये के व्यय को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना। इस संबंध में नौ अक्तूबर 2025 को ग्राम प्रधान हृदयलाल से स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रधान की ओर से प्रस्तुत जवाब को जांच आख्या में संतोषजनक नहीं पाया गया।
भू-राजस्व बकाये की तरह होगी वसूली
जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की ओर से जारी आदेश में कुल अनियमित व्यय की एक तिहाई धनराशि 8,85,823 रुपये ग्राम प्रधान हृदयलाल से वसूल करने का निर्देश दिया गया है। वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह किए जाने के साथ ही अपर जिलाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।