डीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड भवन ने दोबारा भेजा प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। रुधौली तहसील परिसर में 8.55 करोड़ रुपये खर्च कर राजस्व कर्मियों व अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए डीएम के निर्देश पर कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड भवन ने दोबारा प्रस्ताव भेज दिया है। इससे इस तहसील में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को किराये के भवन व जिला मुख्यालय से आवागमन करने से राहत मिलेगी। फरियादियों को भी उनकी समस्या से निजात मिल जाएगी।
मंडल के पांच तहसील परिसरों में राजस्व कर्मियों के आवास का निर्माण कराने के लिए साल भर पहले पीडब्ल्यूडी के भवन खंड ने करीब 57 करोड़ रुपये का इस्टीमेट शासन को भेजा था। इसमें सदर, हर्रैया, भानपुर, रुधौली व सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील मुख्यालय शामिल हैं। यहां तहसील भवनों का निर्माण हो चुका है, लेकिन अधिकारी से लेकर तहसीलदार व राजस्व विभाग के कर्मचारी या तो जिला मुख्यालय से आवागमन कर ड्यूटी करते हैं या फिर तहसील मुख्यालयों से सटे क्षेत्रों में किराये के मकान में रहते हैं।
इसेे देखते हुए मंडल प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी के भवन खंड को आवासों के लिए जनवरी 2023 में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस पर अधिशासी अभियंता सत्यपाल ने सहायक अभियंता अखिलेश कुमार व अवर अभियंता आरपी चौधरी की टीम को सभी तहसील परिसरों का सर्वे कर करीब 57 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार करवाया और साल भर पहले फरवरी में ही शासन को भेज दिया। अभी तक न तो मंजूरी मिल सकी और न ही करीब 250 राजस्व कर्मियों व अधिकारियों को आवास मुहैया हो सका।
इसी बीच रुधौली में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम अंद्रा वामसी ने जब यहां की समस्या को करीब से देखा तो 30 दिसंबर को इंजीनियरों को रुधौली तहसील का दोबारा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए पीडब्लयूडी भवन खंड के अभियंताओं ने 8.55 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है।
पीडब्ल्यूडी भवन खंड के एई अखिलेश कुमार व साइट इंजीनियर आरपी चौधरी की टीम के अनुसार तहसील परिसर में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व कार्यालय सहायकों के लिए आवास का निर्माण किया जाना है। साथ ही आवासीय परिसर की चारदीवारी के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
पीडब्ल्यूडी भवन खंड के अधिशासी अभियंता सत्यपाल ने बताया कि तहसील में आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।