नाबालिग को बिना मेडिकल और काउंसलिंग कराए परिजनों को सौंपने का मामला, दुष्कर्म पीड़िता को छह दिन दौड़ाने का भी आरोप
बस्ती। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के आदेश की अनदेखी और पीड़िताओं से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने पर परशुरामपुर और हर्रैया के थानाध्यक्षों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समिति की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर दोनों को अंतिम अवसर दिया गया है। 16 नवंबर तक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित थानाध्यक्षों और विवेचकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद दोनों थानों को दोबारा पत्र भेजा है। परशुरामपुर थाने का मामला एक नाबालिग बालिका से जुड़ा है। आरोप है कि पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए बिना और उसका मेडिकल परीक्षण व काउंसलिंग कराए बगैर परिजनों को सौंप दिया था।
अगले दिन बालिका समिति के समक्ष पहुंची तो काउंसलिंग के दौरान यह मामला सामने आया। इसे बाल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए समिति ने 21 अक्तूबर को परशुरामपुर पुलिस से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बावजूद सात नवंबर तक जवाब नहीं दिया गया।
वहीं, हर्रैया थाने की पुलिस पर दुष्कर्म पीड़िता को मुकदमा दर्ज कराने के लिए छह दिन तक दौड़ाने का आरोप है। पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत समिति से की थी। समिति ने इस मामले में भी पुलिस से 27 अक्तूबर तक स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला।
समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव और मंजू त्रिपाठी ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थानों को अंतिम अवसर दिया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि 16 नवंबर तक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर संबंधित थानाध्यक्षों और विवेचकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कोट
दोनों थानेदार को सीडब्लयूडी को जल्द स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
-स्वर्णिमा सिंह, सीओ हर्रैया, बस्ती