- राजस्व, चकबंदी व फौजदारी के लंबित केस के निस्तारण के लिए चल रहा अभियान
- सक्षम न्यायालयों से हो रहे आदेश, क्रियान्वयन में रुचि नहीं ले रहे अधिकारी
- शासन से निस्तारित मुकदमों की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नामित
- राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त आदेशों के क्रियान्वयन की करेंगे समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। प्रशासन राजस्व, चकबंदी और फौजदारी के लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए 60 दिनों का अभियान चला रहा है। डीएम अंद्रा वामसी की सख्ती के बाद निस्तारण में तेजी भी आई है। अक्तूबर व नंवबर में करीब 31500 केस का निस्तारण हुआ है, लेकिन राजस्व न्यायालयों से केस के निस्तारण के साथ दिए जा रहे आदेश का समय से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब शासन से निस्तारित मुकदमों की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्मलाल शर्मा इन मुकदमों के निस्तारण व आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इसमें 60 दिनों में निस्तारित वरासत, पैमाइश, नामांतरण और बंटवारे के मुकदमों व उनके निस्तारण की जानकारी लेंगे। साथ ही समीक्षा में यह भी देखेंगे कि सक्षम न्यायालयों ने केस का निस्तारण के समय जो आदेश दिए हैं उनका क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं।
31500 केस का हुआ निस्तारण
- डीएम अंद्रा वामसी ने बताया कि अभियान शुरू होने के समय जिले में राजस्व, चकबंदी, फौजदारी के कुल 49500 मुकदमें रहे। दो माह में 31500 से अधिक मुकदमों का निस्तारण हुआ है। अभी राजस्व के 15500 और 2500 फौजदारी के मुकदमें लंबित चल रहे हैं। इसमें धारा 24, 116, 30, 34 और 67 के मुकदमे शामिल हैं। गुणवत्ता के आधार पर सभी मुकदमों को समय में निस्तारित करने का निर्देश न्यायिक अधिकारियों को दिया गया है। आदेशों का क्रियान्वयन भी कराया जा रहा है।
चकबंदी के सात न्यायालयों की प्रगति
पुराने लंबित : 3293
नवंबर में दाखिल : 255
कुल मामले : 3548
नवंबर में निस्तारित हुए : 1251
शेष मामले : 2297
32 राजस्व न्यायालय में नवंबर की प्रगति
पुराने लंबित मामले : 21354
नवंबर माह में दाखिल मुकदमे : 2496
कुल मुकदमे : 23850
नवंबर में निस्तारित : 7712
शेष: 16138
फौजदारी के 10 न्यायालयों में नवंबर की प्रगति
पुराने लंबित : 7790
नवंबर में दाखिल : 722
कुल मामले : 8512
नवंबर में निस्तारित : 5586
शेष : 2926
गुंडा व शस्त्र से संबंधित तीन न्यायालयों की प्रगति
पुराने लंबित : 1491
नवंबर में दाखिल : 61
कुल मामले : 1552
नवंबर में निस्तारित : 521
अवशेष : 1031
केस- एक
डीएम कोर्ट ने आठ नवंबर 2023 को प्रवीन कुमार बनाम ग्राम पंचायत इटवा के मामले में हर्रैया तहसीलदार को आदेश दिया है कि पंचायत के गाटा संख्या 231 नवीन परती जमीन से 15 दिनों में प्रवीन कुमार का कब्जा हटवाया जाए। आदेश हुए करीब डेढ़ माह बीत गया है लेकिन अभी तक तहसील अधिकारी कब्जा हटवाने की जहमत नहीं उठा पाए।
केस दो
चेनपुर निवासी आशुतोष शुक्ल की पैतृक जमीन सदर तहसील के मौजा नरहरिया के बाॅर्डर से सटे बस्ती खास में स्थित है। धारा 24 के तहत इस जमीन पर पक्की पैमाइश कराने का आदेश एसडीएम सदर न्यायालय ने करीब महीने भर पहले दिया है, लेकिन अभी तक पैमाइश नहीं कराया गया है।
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