बस्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़ी 2400 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनी की प्रोत्साहन राशि में अब गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। एनएचएम की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान को नई व्यवस्था बनेगी। इसके लिए मिशन निदेशक की ओर से सीएमओ को आदेश जारी किया गया है।
अक्सर आशा और आशा संगिनी के भुगतान में लेटलतीफी की शिकायतें आती हैं, जिसपर सरकार गंभीर हुई है। आदेश के जरिये कहा गया है कि किस मद में कितना भुगतान कब और कैसे किया गया है इसका रजिस्टर अलग-अलग बनाकर उसमें अंकित करें।
इससे जांच के दौरान रजिस्टर से देखा जा सकेगा कि भुगतान कब हुआ, क्यों नहीं हो पाया। सरकार का कहना है कि आशा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में उनका भुगतान किसी भी दशा में न रुके। बता दें कि कई बार भुगतान में देरी होने से आशा व संगिनी आर्थिक तंगी से जूझने लगती हैं।
जिले में एनएचएम के तहत आशा संगिनी और आशा का भुगतान विभिन्न मद में होता है। आशा बहू कई योजना में सेवाएं दे रही हैं। बताया गया कि मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले इन्हें पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के जरिये मानदेय भुगतान होता था, लेकिन अगस्त से भुगतान के लिए ई-स्पर्श पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल में बदलाव के कारण सिस्टम अपडेट व अन्य कारणों से मानदेय, प्रोत्साहन राशि व योजनाओं के लाभार्थियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आशा संगठन के मंडल अध्यक्ष सुभाष चंद्र उपाध्याय ने बताया कि रजिस्टर बनने से भुगतान की स्थिति स्पष्ट होगी। जब चाहे तब अधिकारी रजिस्टर का अवलोकन करके इसकी जांच कर सकते हैं। इससे भुगतान में तेजी आएगी।