बीते वित्तीय वर्ष में मनरेगा मद से 14 क्षेत्र पंचायतों को नाला निर्माण, उसकी साफ-सफाई, दो पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण सहित अन्य विकास कार्य कराने के लिए 36.04 करोड़ जारी किए गए। 15 माह बीतने को है मगर अभी तक क्षेत्र पंचायतों ने धन का हिसाब-किताब नहीं दिया। खर्च की गई रकम का उपभोग प्रमाण-पत्र न मिलने से आडिट की समस्या खड़ी हो गई है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा मद से विकास भवन ने क्षेत्र पंचायतों को 36 करोड़ जारी किया। अभिलेखों के मुताबिक 34.31 ही खर्च किए गए। शिकायतों को और विकास भवन के अधिकारियों की बातों को सच माने तो क्षेत्र पंचायतों ने जमकर रकम का दुरुपयोग किया, यही कारण है कि क्षेत्र पंचायतें हिसाब देने से घबड़ा रही हैं। जब से सीडीओ ने जांच कराने के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रकम जारी करने की बात प्रभारी मंत्री के सामने कही, तब से क्षेत्र पंचायतों में और भी अधिक खलबली मची हुई है। एक दिन पहले हुई बैठक में सभी बीडीओ से हिसाब मांगा गया है। उपायुक्त मनरेगा अनिल कुमार सिंह ने कहा कि ब्लॉकों से हिसाब-किताब मागा जा रहा है।
इन ब्लॉकों को मिली खर्च के लिए रकम
वर्ष 2016-17 में बहादुरपुर को 2.28 करोड़, बनकटी को 3.47 करोड़, बस्ती सदर को 3.48 करोड़, दुबौलिया को 1.76 करोड़, गौर को 3.59 करोड़, हर्रैया को 3.60 करोड़, कप्तानगंज को 1.20 करोड़, कुदरहा को 1.95 करोड़, परशुरामपुर को 3.96 करोड़, रामनगर को 1.79 करोड़, रूधौली को 1.56 करोड़, साऊंघाट को 2.09 करोड़, सल्टौआ को 1.42 करोड़ एवं विक्रमजोत को 3.82 करोड़ सहित कुल 36.04 करोड़ दिए गए। विकास भवन को ब्लॉकवार खर्च किए गए धन की जानकारी ही नहीं है।