बस्ती। शहर के आसपास के 69 गांव तेजी से कॉलोनियों में तब्दील होते जा रहे हैं, मगर नगर पालिका का सीमा विस्तार न होने से इन गांवों को अभी शहर का तमगा नहीं मिल सका है। प्रस्ताव पर अमल न होने से मामला लटका हुआ है। बताया गया कि सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी शासन से फाइल पर मुहर नहीं लग सकी है।
शहर का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण में तब्दील हो गया, लेकिन 73 वर्ष पुरानी नगर पालिका का सीमा विस्तार अभी तक नहीं हो सका है। बीडीए मानचित्र के अनुसार, शहर का वर्तमान क्षेत्रफल 51.5 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है। 25 वार्ड वाले इस निकाय की सीमा महज 19.4 वर्ग किलोमीटर में ही सिमट कर रह गई है। यही कारण रहा कि इस साल शासन स्तर से नगर पालिका बस्ती का प्रथम श्रेणी का दर्जा भी छिन गया, अब यह पालिका द्वितीय श्रेणी में है। इसके चलते बजट में भी कटौती हो रही है।
जानकारों ने बताया कि यदि पालिका का सीमा विस्तार समय से हो गया होता तो प्रथम श्रेणी का दर्जा बना रहता, वहीं बजट भी दोगुना आवंटित होता। इससे शहर के साथ 69 गांवों की तस्वीर बदल जाती। बताते हैं कि 10 वर्ष पहले नए सिरे से परिसीमन हुआ है। आसपास के 69 गांवों को नगर पालिका परिषद बस्ती में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ, मगर शासन स्तर से स्वीकृति दिलाने में जन प्रतिनिधियों ने रुचि नहीं दिखाई, नतीजा कॉलोनियों में रहते हुए भी करीब एक लाख लोग शहरी नहीं बन पाए। चार साल से शासन में भी फाइल लटकी हुई है और इंतजार बढ़ता जा रहा है। बताते हैं कि सीमा विस्तार से 25 के बजाय सीधे 37 से 38 वार्ड हो जाएंगे।
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साल 1952 में गठित हुई थी नपा बस्ती
वर्ष 1952 की गठित जिले की इकलौती और सबसे पुरानी नगर पालिका विकास की दौड़ में पीछे छूट गई है। शहरी क्षेत्र का भौगोलिक दायरा तेजी से बढ़कर तीन गुना हो गया। नगर पालिका को अभी भी अपने विस्तार का इंतजार है। वर्ष 2012 से 2017 के पंचवर्षीय कार्यकाल में इस निकाय के विस्तार की कवायद छिड़ी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। दोबारा वर्ष 2020 में इसके विस्तारीकरण की पहल हुई। नए सिरे से परिसीमन कराया गया। नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों के अलावा आसपास के कुल 69 गांव इसमें शामिल किए गए हैं।
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साल 2021 में अंतिम रूप से तैयार फाइल शासन में भेजी गई
विस्तारीकरण के लिए अंतिम रूप से पत्रावली तैयार कर शासन को वर्ष 2021 में प्रेषित की गई थी। इसके बाद उम्मीद जगी कि प्रदेश के अन्य नगर पालिका की तरह बस्ती में भी सीमा विस्तार की मंजूरी मिल सकती है, मगर जनप्रतिनिधियों के अरुचि के कारण नपा सीमा विस्तार की फाइल शासन स्तर पर लटक गई, जबकि पिछले साल कई जिलों की नगर पालिका के सीमा विस्तार पर कैबिनेट की मुहर लगी थी। सूत्रों की मानें तो उच्चस्तर पर जिले के कुछ नेताओं ने सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। ऐसे में शासन में फाइल पड़ी हुई है।
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नए परिसीमन में चौतरफा शामिल हुए थे गांव, विकास का इंतजार
नगर पालिका के नए परिसीमन में शहर के चारों तरफ के गांव शामिल किए गए थे। उत्तर दिशा में मनौरी, चैनपुरवा, पूरब दिशा में पचौरा बायपोखर, पश्चिम में गनेशपुर नगर पंचायत के सीमा प्रारंभ तक और दक्षिण में रानीपुर तथा सोनूपार तक के 69 गांव चयनित हुए थे। यदि नए परिसीमन के अनुसार सीमा क्षेत्र में वृद्धि हुई होती तो यह निकाय नगर निगम के रूप में 10 किलोमीटर की परिधि में विस्तार ले लेता, लेकिन अभी यह संभव नहीं हो सका है।
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तस्वीर बदलने के साथ शहर से सटे ये गांव
शहर का विस्तार नगर पालिका क्षेत्र से कहीं आगे हो चुका है। सेंटबेसिल स्कूल, खीरीघाट भटोलवा, मड़वानगर, संतपुर गदहाखोर, मिश्रौलिया, डिड़ौहा, बरगदवा, हरदिया, हवेलिया खास, बड़ार, मूड़घाट, भूअर निरंजनपुर, बेलगड़ी, मुंडेरवा, विशुनपुरवा, चननी, जिगिना, गिदही, सोनबरसा, जामडीह, लबनापार, नाऊडाड़ बड़ेरिया, अमौली, महुड़र, मरवटिया, बरवा, लखनऊरा आदि गांव शहरी क्षेत्र के अहम हिस्से बन गए हैं। इन गांवों में कंकरीट की नई काॅलोनियों बन चुकी हैं और अभी बन भी रही हैं। बावजूद इसके पालिका की सीमा में ये शामिल नहीं हो सके। इससे यहां जलनिकासी संकट, रोड और अन्य समस्याएं बनी हुई हैं। कई बार ग्रामीण धरना-प्रदर्शन तक कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई।
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मेडिकल कॉलेज व राजकीय पॉलिटेक्निक भी दायरे में
शहर के बाहर महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुई हैं। इन्हें भी उन 69 गांव में शामिल किया गया है। मुख्यालय से आठ किलोमीटर दूर रामपुर रेवली में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। यहां से तीन किलोमीटर पहले ओपेक चिकित्सालय कैली की स्थापना ढाई दशक पहले हो चुकी है। इसके अलावा छबिलहा खोर में राजकीय पॉलिटेक्निक, संभागीय परिवहन कार्यालय, कांशीराम आवास की स्थापना एक दशक पहले हो चुकी है। यह क्षेत्र सोनूपार तक शहर से सट गया है।
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सीमा विस्तार से बढ़ेगी नपा की आय, तेजी से होंगे विकास कार्य
नगर पालिका सीमा विस्तार होने के बाद आय में नौ गुना की वृद्धि होने का अनुमान है। नए परिसीमन के मुताबिक जिन 69 गांवों को शामिल किया गया है, उनसे जलकर, गृहकर के रूप में सालाना 10 करोड़ रुपये के आय होने की उम्मीद है। वर्तमान नगर पालिका की यह आय तीन से चार करोड़ रुपये सालाना है। सीमा विस्तार होने से पालिका परिषद को फिर से प्रथम श्रेणी का तमगा भी मिल जाएगा। चूंकि, आबादी कम होने और क्षेत्रफल कम होने के चलते श्रेणी में कटौती कर ली गई थी।
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सीमा विस्तार में नगर पालिका पीछे, बीडीए आगे
बीडीए प्रभावी हुए अभी पांच साल भी नहीं हुए कि सीमा विस्तार में यह नगर पालिका से कहीं आगे निकल गया। शुरू में नगर पालिका समेत आसपास के 69 गांवों के लिए महायोजना 2021 तैयार की गई थी। वहीं, महायोजना 2031 के नए मास्टर प्लान में सीमा क्षेत्र बढ़ाकर 217 गांव शामिल कर लिए गए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 151 वर्ग किलोमीटर है।
कोट
सीमा विस्तार जल्द हो, इसके लिए प्रयास जारी है। शासन स्तर पर कई बार अधिकारियों से मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री तक से अनुरोध किया जा चुका है। पुरानी नगर पालिका है ऐसे में अब विस्तार जरूरी है। इससे विकास के नए आयाम खुलेंगे।
-नेहा वर्मा, नपाध्यक्ष, बस्ती।
कोट
सीमा विस्तार के लिए कई बार शासन स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है। जितनी आपत्तियां आईं थी सबका निस्तारण करते हुए पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए फाइल भेजी गई है। शासन स्तर से ही निर्णय लिया जाना है।
-अंगद गुप्ता, ईओ नगर पालिका, बस्ती।
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स्थानीय नागरिक बोले:
लगातार कॉलोनियां बसती जा रही हैं। गांव सिर्फ कहने को है, मगर शहर में शामिल न होने की कसक खल रही है। शासन-प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द सीमा का विस्तार कराएं, ताकि इन गांवों में सड़क, नाली, प्रकाश सुविधा हो।
-शिवम मिश्रा, सुपेलवा
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10 साल का प्रयास अभी तक असफल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अरुचि के चलते नपा सीमा का विस्तार लटका हुआ है। इससे शहरी क्षेत्र में समा चुके गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। जलनिकासी के साथ अन्य समस्याएं बनी हुई हैं।
-अंकित सिंह, सुपेलवा
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सीमा विस्तारण के लिए हुए सर्वे के बाद उम्मीद जगी थी कि अब आसपास के गांव भी शहरी हो जाएंगे, मगर अभी तक यह तमगा हासिल नहीं हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि शासन स्तर से लटकी हुई फाइल का निस्तारण कराकर विस्तार कराए।
-ताराशंकर दूबे, सुपेलवा