सहखातेदारों का नाम अंकित करने की योजना पर लगा ग्रहण

राजस्व परिषद की इस महत्वपूर्ण योजना को परवान चढ़ने में राजस्व परिषद ही बाधक बना हुआ है। जो आकार-पत्र एक माह पहले जिले को उपलब्ध करा देना चाहिए उसे अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके चलते खतौनियों में सहखातेदारों का नाम उनका अंश अंकित करने का कार्य शुरू नहीं हो सका। जिले में इस योजना के तहत 598 खतौनियों में लगभग पांच लाख सहखातेदारों का अंश अंकन होना है। इनमें हर्रैया तहसील के 266, बस्ती सदर तहसील के 171, रूधौली के 88 और भानपुर तहसील के 73 खतौनियों में सहखातेदारों के जमीनों का अंश आनलाइन होना है। इस योजना के पूरी तरह लागू हो जाने से राजस्व वाद में भारी कमी आएगी। आपसी घरेलू विवाद समाप्त होंगे। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि अब सहखातेदारों को पता होगा कि उसके हिस्से में कितनी जमीन है, और कहां पर है।