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सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

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बस्ती। सरकार ने आवास विहीन लोगों की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना दोबारा कराने जा रही है। वर्ष 2011 की जनगणना में कई गरीब छूट गए थे, जिन्हें जोड़ने के लिए फिर से जनगणना कराई जाएगी। चिह्नित गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
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पीडी डीआरडीए आरपी सिंह ने सोमवार को बताया कि सरकार की मंशा ऐसे सभी आवास विहीन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों लाभ दिलाने की है। योजना में वर्ष 2016-17 में 10476 को आवास देने का लक्ष्य है। इसके तहत 11411 यानी 109 फीसदी का पंजीकरण हो गया है। 10789 लाभार्थियों के आवास का जीओ टेगिंग हो चुका है। जीओ टेग के बाद ही आवास स्वीकृत कर दिया जाता है। 8713 लाभार्थियों के नाम आवास स्वीकृति भी की जा चुकी है। बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के लिए वर्ष 2017-18 का लक्ष्य 9730 को आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थी को तीन किश्तों में एक लाख 20 हजार रुपये उनके खाते में भेजा जाता है।

सूची न देने वाले बीडीओ पर होगी कार्रवाई: सीडीओ
जीओ टेगिंग के बाद आवास स्वीकृति के लिए कई बहादुरपुर, बनकटी, गौर, बस्ती सदर, हर्रैया व विक्रमजोत के बीडीओ ने अभी तक लाभार्थियों की सूची नहीं दी है, जिसके चलते आवास स्वीकृति और धन भेजने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही है। सीडीओ हर्षिता माथुर ने इन सभी बीडीओ और एकाउंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
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