एडीएम ने राजस्व कार्यों और कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की
नजूल भूमि के सत्यापन के लिए एक सप्ताह का समय
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अवैध कब्जे के 510 मामले लंबित यह पांच साल पुराने हैं। इनका निस्तारण इसी माह सुनिश्चित किया जाए। अविवादित वरासत के मामले एक सप्ताह में निस्तारित करें। किसी भी दशा में आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र समय सीमा में निस्तारित किया जाए। यह निर्देश एडीएम वित्त एवं राजस्व कमलेश चंद्र ने दिए। वह शनिवाररो कलक्ट्रेट सभागार में डीएम अंद्रा वामसी के निर्देश पर राजस्व कार्यो एवं कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना में सभी तहसील 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट लगाकर भेजें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। निर्देश दिए कि हैसियत प्रमाणपत्र के आवेदनों का समय से निस्तारण कराएं। समीक्षा में उन्होंने पाया कि 32 में से 12 गांव की चकबंदी पूरा हो गया है। पांच गांव की चकबंदी इस माह में पूरी हो जाएगी। 10 गांव की चकबंदी पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।
उन्होंने निर्देश दिए कि नजूल की भूमि का सत्यापन कराकर रिपोर्ट एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं। यदि नजूल भूमि पर किसी का कब्जा है तो इसकी सूचना दें। सीलिंग भूमि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में उन्होने ई-परवाना घरौनी का वितरण, कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई आदि की समीक्षा की।
इस मौके पर सीआरओ संजीव ओझा, एसडीएम विनोद पांडेय, शत्रुघ्न पाठक, आशुतोष तिवारी, मनोज प्रकाश, सत्येंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।