बस्ती। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कराए गए विकास कार्यों का भुगतान पिछले दो वर्षों से अधर में लटका हुआ है। करीब 199.28 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है, जिसके कारण निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाले दुकानदारों और कार्यदायी संस्थाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब बकाये का 17 प्रतिशत यानी 34 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है, जिसके बाद श्रमिकों और सप्लायरों की उम्मीदें बढ़ी हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जिले में दो चालू वित्तीय साल का 199 करोड़ 28 लाख नौ हजार रुपये की उधारी है। मनरेगा के तहत सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14776.96 लाख, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5151.13 लाख रुपये बकाया है। इसमें श्रमिकों की मजदूरी भी है। विभाग के अनुसार, मनरेगा के तहत प्रत्येक दिवस मजदूरी की दर 252 रुपये है। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। संवाद