Basti News: विधिक सहायता शिविर में 2450 पात्रों को मिला योजनाओं का लाभ

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शमसुल हक ने लाभार्थियों को कृषि यंत्र, सहायक उपकरण, आवास योजना के डेमो चेक और अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। शिविर में कृषि विभाग की ओर से चयनित दो किसानों को कृषि यंत्रों की चाबी, दिव्यांगजनों को मूक-बधिर सहायक उपकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के लाभार्थियों को डेमो चेक, युवाओं को खेल किट और भूमिहीन परिवारों को कृषि पट्टे के प्रमाण पत्र दिए गए।
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी बांटे गए। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचता है। इससे योजनाओं का उद्देश्य पूरा होने के साथ ही जनभागीदारी और सरकारी व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल और प्रदर्शनी का उद्घाटन कर योजनाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग के रक्तदान शिविर और मोबाइल वैन का भी अवलोकन किया। जीआईसी के विद्यार्थियों ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) पर नाटक प्रस्तुत किया।
बेगम खैर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बाल विवाह और दहेज के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया। पुलिस विभाग और सरदार वल्लभभाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। कौशल विकास विभाग ने युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण के बारे में बताया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार-प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत मध्यस्थता, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कारागार में ऐसे बंदियों को भी निशुल्क कानूनी सहायता दी जा रही है, जिनके पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ बैंकों के कृषि ऋण संबंधी विवादों का भी सुलह-समझौते से निस्तारण कराया जा रहा है। कानूनी जागरूकता और आमजन से संवाद के लिए पराविधिक स्वयंसेवकों की भी तैनाती की गई है।