बस्ती। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला परामर्श दात्री व जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की संयुक्त बैठक से अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए सात बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है कि क्यों न बस्ती जिले में उनके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। साथ ही उन सभी से ऋण अनुपात और प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लोन देने फिसड्डी रहने पर भी समिति ने स्पष्टीकरण मांगा है।
डीएम डा. राजशेखर के अनुसार इस शोकाज नोटिस की प्रति आरबीआई और संबंधित बैंक के सीएमडी को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। इसके अलावा ऋण-जमा अनुपात काफी कम होने पर आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, यूनियन और सेंट्रल बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है।
ऐसे में स्पष्ट है कि उपरोक्त बैंक यहां से काफी रकम एकत्र कर रहे हैं लेकिन उस अनुपात में जिले के लोगों को ऋण न देकर कहीं और रकम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वांछनीय नहीं है। अगले तीन महीनों में अनुपात में वृद्धि करने के लिए कहा गया है। कृषि, शिक्षा, लघु उद्यमियों और औद्योगिक क्षेत्रों को कर्ज (पीएसएल) देने में एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक पीछे रहे।
01 से 15 अक्टूबर तक सभी बैंकों को विशेष केसीसी शिविर आयोजित करने के का निर्देश दिए गए, जिससे किसान आसानी से सुविधा का लाभ उठा सकें। बैठक में सीडीओ, डीडीओ, एलडीएम, डीएसडब्ल्यूओ, डीएओ, डीसी उद्योग, बीएसए, डीआईओएस, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, एजीएम एसबीआई, डीडीएम नाबार्ड, आरबीआई के अधिकारियों और अन्य लोगों ने भाग लिया।