सहकारी समिति के सचिव एआर कोआपरेटिव को धरना स्थगित करने का पत्र सौंपते हुए स्रोत विभाग
बस्ती। नियमित वेतन की मांग को लेकर 22 सितंबर से कार्य-बहिष्कार कर रहे सहकारी समितियों के सचिव और अन्य कर्मचारी शनिवार से काम पर लौटेंगे। शासन स्तर से 20 नवंबर तक मांग पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल धरना स्थगित कर दिया है। इससे जिले की 121 प्रभावित सहकारी समितियों के खुलने और किसानों को खाद-बीज मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
लखनऊ से लौटने के बाद कर्मचारियों के संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता रविशंकर के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार उपाध्याय ने लिखित ज्ञापन देकर धरना स्थगित करने की जानकारी दी। एआर कोऑपरेटिव ने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई है।
शासन स्तर से मांग पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सहकारिता मंत्री के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने के बजाय फिलहाल स्थगित की गई है। शासन ने 20 नवंबर तक मांग पूरी करने का समय मांगा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें राज्य कोष से नियमित वेतन दिया जाए। इसके लिए भले ही मिलने वाले कमीशन से निर्धारित कटौती कर ली जाए। उन्होंने कहा कि तय समय में मांग पूरी नहीं हुई तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। गौरतलब है कि 22 सितंबर से सचिवों और कर्मचारियों के कार्य-बहिष्कार के चलते जिले की 121 सहकारी समितियों पर ताले लटक रहे थे। इससे किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना पड़ रहा था।
अब शनिवार से समितियों के खुलने पर किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सहकारिता विभाग के कामकाज में भी तेजी आएगी।न