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Bareilly News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बार-बार नहीं भरना होगा फॉर्म-6

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बरेली। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने के बाद रेफरेंस नंबर का मेसेज नहीं आने पर अब दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है। दोबारा आवेदन से डुप्लीकेट प्रविष्टियां बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने जन सुविधा केंद्र (सीएससी) संचालकों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि फॉर्म-6 भरते समय आवेदक का वास्तविक और सक्रिय मोबाइल नंबर ही दर्ज किया जाए। सीएससी संचालक अपने मोबाइल नंबर या कोई काल्पनिक नंबर दर्ज न करें। इसी मोबाइल नंबर पर रेफरेंस नंबर भेजा जाता है।

निर्देशों के मुताबिक, फॉर्म-6 का अंतिम सबमिशन ई-साइन के बाद ही होता है। आधार नंबर देने पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। ओटीपी दर्ज कर ई-साइन सफल होने के बाद आवेदन का रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। आवेदन जमा होने पर स्क्रीन पर भी इसकी पुष्टि का संदेश प्रदर्शित होता है। मेसेज नहीं पहुंचने पर सीएससी संचालक स्क्रीन पर प्रदर्शित रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर आवेदक को दें या उसे नोट कराएं। इससे दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर सकेंगे ई-एपिक

आवेदन में सही मोबाइल नंबर दर्ज होने से आवेदक रेफरेंस नंबर के जरिये आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। दस्तावेजों, फोटो, आयु प्रमाणपत्र या पते से संबंधित कोई कमी होने पर भी उन्हें सूचना दी जा सकेगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से ई-ईपिक डाउनलोड किया जा सकेगा। एपिक नंबर याद नहीं होने पर भी वोटर्स सर्विस पोर्टल और ईसीआईनेट मोबाइल एप से मतदाता सूची में अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और बीएलओ की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

सही पता और पिनकोड भरना भी जरूरी

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म-6 पर आवास का पूरा पता और सही पिनकोड दर्ज करने पर भी जोर दिया है। पिनकोड गलत होने पर डाक विभाग स्पीड पोस्ट से भेजे गए मतदाता पहचान पत्र को वापस कर सकता है। सीएससी संचालकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी को दी गई है। बीएलओ, एईआरओ और ईआरओ को भी डुप्लीकेट प्रविष्टियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने के लिए कहा है।
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