- अन्य मांगों को लेकर बैंकिंग संगठनों ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
बरेली। बैंकों के विलय को लेकर चल ही चर्चा पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री के बयान देने के बाद विराम लग गया है। कर्मचारियों ने इसका स्वागत भी किया है। बैंकिंग संगठनों की ओर से इस संबंध में वित्त मंत्री को कई पत्र लिखे गए थे।
बैंकिंग संगठनों का कहना है कि विलय से कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव होगा साथ ही ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लंबे समय से चल रहे मुद्दे पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि सरकार बैंकों के मर्ज को लेकर कोई नया कदम नहीं उठाने जा रही है।
ये मांगें अब भी लंबित
सप्ताह में पांच दिन कार्य, नई भर्ती, स्थाई कर्मचारियों की मांग भी बैंकिंग संगठन लंबे समय ये कर रहे है। संगठन पदाधिकारियों के मुताबिक, मांगों को लेकर पहले सरकार से पत्राचार किया जाएगा। सुनवाई न होने पर 16 दिसंबर को बैज पहनकर प्रदर्शन करेंगे। 23 दिसंबर को राज्य मुख्यालय पर व 30 को जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। पांच जनवरी 2026 हो हड़ताल की तिथि घोषित की जाएगी। संवाद
सरकार ने लोकसभा में अपना पक्ष स्पष्ट किया है, जिससे कर्मचारियों के साथ ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। - पीके महेश्वरी, अध्यक्ष, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन
बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को पत्र लिखे हैं। अगर मांगे नहीं मानी गईं तो कर्मचारी हड़ताल करेंगे। - नवींद्र कुमार, उप महामंत्री, स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन