बरेली। प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की वजह से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी योजना) के काम एक नवंबर से ठप पड़े हैं। वहीं, 30 करोड़ रुपये खाते में फंसे हैं, जिनके हस्तांतरण का इंतजार किया जा रहा है। 20 नवंबर तक खाते के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। योजना के तहत एक जुलाई से अब तक महज 57,068 मानव दिवस ही सृजित हो सके हैं। इसके एवज में श्रमिकों को 10.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
दरअसल, शासन की ओर से एक जुलाई को मनरेगा का नाम परिवर्तित कर वीबी-जीरामजी किया गया था। इसके बाद एक माह तक लगातार बारिश होने से गांवों में विकास कार्यों की गति धीमी रही। अपेक्षा के अनुरूप मानव दिवस सृजित नहीं हो सके। अब नवंबर की शुरुआत से ही स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के चलते कामकाज और प्रभावित हो गया है। इससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलने की प्रक्रिया भी रुक गई है।
योजना के संचालन के लिए अब तक जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विभागीय कार्यों का अधिक भार होने के कारण अब यह जिम्मेदारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक को सौंप दी गई है। इसके साथ ही, योजना के फंड और खातों का संचालन भी डीडीओ से परियोजना निदेशक डीआरडीए को हस्तांतरित कराया जा रहा है।
वर्जन
योजना का नाम बदलने के साथ ही शासन स्तर से व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। पूर्व में जिला विकास अधिकारी योजना के नोडल अधिकारी रहे। अब इसमें भी बदलाव हो रहा है। बजट के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी जल्द पूर्ण कर ली जाएगी। ज्यादा मानव दिवस सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। - चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, पीडी, डीआरडीए