बरेली में विधानसभा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के कारण अधिकारियों के तबादले रोके गए हैं। यह रोक 12 नवंबर से चार जनवरी 2027 तक रहेगी। इस अवधि में चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना स्थानांतरण नहीं होगा।
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बरेली के विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को देखते हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। 12 नवंबर से चार जनवरी 2027 तक चलने वाली पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जाएगा। इसके तहत 12 नवंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा, जबकि चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
आयोग ने पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पुनरीक्षण अवधि में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पद रिक्त न रहें। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण अपरिहार्य हो तो उसका पूरा औचित्य बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजना होगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, जिला विकास अधिकारी, बीएसए और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।