बरेली। जिला पंचायत के लाइसेंस शुल्क में 25 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 17 मई को इसकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी गई हैं। अगले 15 दिनों में इनका निस्तारण होगा। शासन से अधिसूचना जारी होने पर नई दरें प्रभावी हो जाएंगी।
इससे करीब 2800 लाइसेंस धारक प्रभावित होंगे। इसमें कोल्ड स्टोरेज, ईंट भट्ठा, पेट्रोल पंप मालिक, परचून की दुकानदार और शराब की दुकानों के ठेकेदार तक शामिल हैं।
शराब और भांग की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में वर्ष 2002 के बाद अब वृद्धि प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण बाजारों के लाइसेंस शुल्क में 25 साल बाद और मिल, फैक्टरी व अन्य कारोबार पर छह वर्ष बाद वद्धि प्रस्तावित है।
जिला पंचायत को अभी तक लाइसेंस शुल्क से करीब एक करोड़ रुपये सालाना की आय होती है। नई दरों के लागू होने पर यह राशि सवा करोड़ होने का अनुमान है। जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी नीतू सिसौदिया ने बताया कि 16 जून तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ब्यूरो