बरेली। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नवगठित विधायक निधि योजना दिग्दर्शिका समिति की पहली बैठक शनिवार को हुई। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने विधायक निधि को 7.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करने के साथ निधि से होने वाले विकास कार्य को जीएसटी मुक्त करने का सुझाव दिया।
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को विधायक निधि के नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए 10 महत्वपूर्ण सुझाव सौंपे। इसमें एक कार्य के लिए निर्धारित अधिकतम 25 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख करने, धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधा के विकास के लिए प्रति धर्मस्थल एक लाख रुपये तक के कार्य कराने का प्रावधान, विकास कार्यों में लग रही जीएसटी को वैकल्पिक रूप से शासन की ओर से अलग से प्रतिपूर्ति, विधानसभा क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने, कर्नाटक मॉडल पर विधायक कार्यालय, आवास निर्माण का सुझाव दिया।
क्षेत्रीय भ्रमण और जनसंपर्क के लिए 25 लाख से 30 लाख रुपये तक के वाहन उपलब्ध कराने, पुराने कार्यों के रखरखाव, मरम्मत, हैंडपंप स्थापना के लिए भी निधि से खर्च के प्रावधान की मांग की। विधायक कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय का प्रस्ताव रखा।