शासन की ओर से जारी अप्रैल की रैंकिंग में राजस्व मुकदमों के निस्तारण के मामले में आजमगढ़ व बरेली संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर है। 8483 मामलों के निस्तारण और जिले को चौथी रैंक मिलने पर अधिकारी खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि फरियादी सरकारी कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। कोई एक माह से दौड़ रहा है तो कोई दो साल से अधिक समय से परेशान है।
फरियादी बोले- नहीं हो रही सुनवाई
गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। चकरोड पर दीवार बना ली गई है। लेखपाल समेत उच्चाधिकारियों से तीन-चार बार शिकायत की, पर सुनवाई नहीं हुई। - कलीमुद्दीन, सीबीगंज
मेरी जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। वर्ष 2024 से तहसील कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ को ज्ञापन दिया, वा सुनवाई नहीं हुई। - रवि कुमार, सैदपुर हाकिंस
मेरी भूमि पर बोर्ड ऑफ रेवन्यू से स्टे है और लोग कब्जा करके निर्माण कर रहे हैं। अब तक पांच बार डीएम से लेकर एसडीएम सभी जगह शिकायत कर चुका हूं, पर कुछ नहीं हुआ। - हसरत अली, कंजादासपुर
मेरी खड़ी फसल जोत दी गई। दिसंबर 2024 से अब तक डीएम, एसडीएम, सीएम तक व आईजीआरएस पर शिकायत कर चुका हूं। सौ से अधिक प्रार्थनापत्र दिया, पर कार्रवाई नहीं हुई। - कमलेश, कचोली
वर्जन
मुकदमों के निस्तारण के आधार पर रैंकिंग शासन स्तर से बनती है। राजस्व मामलों की सुनवाई कर समय पर निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। - संतोष सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व