बरेली। विकास भवन सभागार में बुधवार को हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि किसी भी अस्पताल में यदि आयुष्मान कार्ड धारक से वसूली की गई तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत सीएमओ ने बताया कि बंडा में एक अस्पताल पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गर्भवतियों की प्रसव पूर्व हेपेटाइटिस-बी की जांच अवश्य कराएं, ताकि होने वाले बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सके।
गेहूं खरीद की समीक्षा के दौरान संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि कोटेदारों को जिन बोरों में खाद्यान दिया जाता है, उन्हें बेचने से मना किया गया है ताकि गेहूं खरीद के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल हो सके। मंडलायुक्त ने केंद्रों का निरीक्षण कर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति राज्य औसत से कम मिलने पर नाराजगी जताई। आईसीयू सुविधा वाले बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। दस्तक अभियान में घर-घर जाकर आशा कार्यकर्ताओं को आभा आईडी बनाने की हिदायत दी।
शाहजहांपुर : चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में फर्जी अस्पतालों के लगाए बिल
शाहजहांपुर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के फर्जी भुगतान के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे अस्पतालों के बिल प्रस्तुत किए गए हैं जो धरातल पर हैं ही नहीं। मंडलायुक्त ने जांच के बाद ही दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करने और मेडिकोलीगल भी पर्याप्त जांच के बाद जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त विकास आयुक्त प्रदीप, बरेली डीएम अविनाश सिंह, पीलीभीत डीएम ज्ञानेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
निजी विद्यालय कोर्स बदलने के नाम पर खरीदवा रहे नई किताबें... जांच कराएं
मंडलायुक्त ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए कि निजी विद्यालयों की ओर से कोर्स में बदलाव की बात कहकर नई किताबें खरीदवाई जा रही हैं। ऐसे में जांच कराएं कि नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं। यदि कहीं गड़बड़ी मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाए।
आधा काम होने पर कराएं जांच, पूरी परियोजनाओं को करें हैंडओवर
मुख्यमंत्री की घोषणा वाली परियोजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि सेटेलाइट बस अड्डे की जमीन पर कॉम्प्प्लेक्स के निर्माण का फैसला मुख्यालय स्तर पर अटका है। इज्जतनगर बस स्टैंड का निर्माण मार्च तक पूरा हो जाएगा। बैठक में दो करोड़ से अधिक लागत की 236 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि 50 फीसदी काम होने पर जांच जरूर कराई जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं उन्हें संबंधित विभागों को हैंडओवर किया जाए।