बरेली। किला क्षेत्र में 201 करोड़ रुपये की लागत से 50 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा। इसके लिए जल निगम (शहरी) की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह जानकारी सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) प्रधान न्यायपीठ के सदस्य/न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद को जल निमग के एक्सईएन की ओर से दी गई। एनजीटी सदस्य ने कहा कि झीलों और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटवाकर वहां पौधरोपण कराएं।
बैठक में एनजीटी सदस्य को बताया गया कि अभी नैनीताल रोड, एयरफोर्स क्षेत्र में एक एमएलडी, सराय तल्फी में 35 एमएलडी हरूनगला में 42 एमएलडी और बारीनगला में 20 एमएलडी का एसटीपी संचालित हैं। शहरी क्षेत्र में करीब 150 एमएलडी पानी रोजाना निकलना है, लेकिन ट्रीट करने की क्षमता करीब आधी है। इस पर एनजीटी सदस्य ने कहा कि नए एसटीपी का निर्माण कराएं। जो पानी ट्रीट होने से रह जाता है, उसके लिए भी एसटीपी निर्माण का प्रस्ताव तैयार करें।
एनजीटी सदस्य ने कहा कि एसटीपी से मिलने वाले पानी का इस्तेमाल सिंचाई आदि कार्यों में भी किया जाए। इससे भूगर्भ जल दोहन कम होगा। झीलें भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन सहित अन्य गतिविधियों के जरिये लोगों को रोजगार भी मिलता है। डीएम से पर्यावरण संरक्षण के लिए उपलब्ध प्रशासनिक शक्तियों का प्रभावी उपयोग करने के लिए कहा। बैठक में फरीदपुर क्षेत्र में रिछा वेटलैंड विकसित करने के बारे में भी जानकारी दी गई।
भयावह स्थिति से भी कराया परिचित
बैठक में एनजीटी सदस्य ने कहा कि जहां खेतों में जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, वहां से यूरेनियम निकलने लगता है। पंजाब में ऐसा हो रहा है। औद्योगिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर कहा कि कानपुर के अधिकतर लोगों के रक्त में मरकरी पाया गया। भूजल में क्रोमियम की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण फैक्टरियों की ओर से अनट्रीटेड पानी नदियों में छोड़ा जाना है। पेस्टीसाइड के बजाय जैविक खादों का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता सुरक्षित रह सके।
सड़कों किनारे कराएं पौधरोपण
एनजीटी सदस्य ने कहा कि नई आवासीय कॉलोनियों में हरियाली बढ़ाई जाए। सड़कों के किनारे पौधरोपण कराया जाए। उन्होंने कलक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण भी किया। बैठक में डीएम अविनाश सिंह, सीडीओ देवयानी, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी चंद्रेश कुमार आदि मौजूद रहे।