बरेली। विकास भवन सभागार में सोमवार को हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में गहमागहमी रही। 21 जुलाई 2025 को हुई बैठक की अनुपालन रिपोर्ट को जनप्रतिनिधियों ने झूठा बताया। नगर निगम, समाज कल्याण और प्रोबेशन विभाग निशाने पर रहे। सवालों का जवाब नहीं देने पर खनन अधिकारी मनीष कुमार से नाराजगी जताई। जल निगम के आंकड़ों को झूठा बताते हुए कहा कि पाइप डालने के लिए खोदी गईं सड़कें अब तक दुरुस्त नहीं कराई गईं हैं।
बैठक में बरेली सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, आंवला सांसद नीरज मौर्य, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल आदि ने अफसरों से तीखे सवाल दागे। कहा कि जल निगम के अधिकारियों ने कोई काम नहीं कराया है। समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर और जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा की रिपोर्ट पर भदपुरा व मझगवां ब्लॉक प्रमुखों ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कहां कैंप लगाए गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। कैंप लगे या नहीं, इसको लेकर भी संदेह जताया।
जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सा सेवाओं को लेकर भी सवाल किए। नवाबगंज प्रमुख ने सीएचसी में एनेस्थीसिया व अन्य विशेषज्ञ न होने की बात कही। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह से जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्राइवेट एंबुलेंस रोगियों को निजी हाॅस्पिटल में ले जाती हैं। वहां उलटे-सीधे बिल बनाकर पीड़ितों का उत्पीड़न किया जाता है। इसलिए चौराहों और हाईवे पर खड़ी होने वाली प्राइवेट एंबुलेंस हटवाएं। सरकारी एंबुलेंस को प्राथमिकता दें।
पीडी चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव आवास योजनाओं की प्रगति बताने लगे तो भदपुरा ब्लाॅक प्रमुख ने कहा कि एक विधवा ने दो बार अभिलेख देकर आवास के लिए आवेदन किया, लेकिन बार-बार उसकी पत्रावली खो जाती है। डीएम ने जांच कराने की बात कही। जनप्रतिनिधियों ने पीडब्ल्यूडी के अभियंता से कहा कि सड़क निर्माण संबंधी जो भी प्रस्ताव लंबित हैं, पैरवी कर उनको स्वीकृत कराएं।