उप्र विधान परिषद की याचिका समिति के पदाधिकारियों ने की लंबित विकास कार्यों की समीक्षा
बरेली। उप्र विधान परिषद की 20 सदस्यीय याचिका समिति के पदाधिकारियों ने रविवार को विकास भवन सभागार में बदायूं और बरेली के पंचायत राज, पीडब्ल्यूडी और ग्राम्य विकास विभाग के लंबित कार्यों की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने बदायूं के पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि विकास कार्य में गुणवत्ता का अभाव बर्दाश्त नहीं है। समिति सदस्यों ने नाराजगी जाहिर कर पूछा कि कार्य विलंब क्यों हो रहे हैं और निर्देश दिए कि जल्द ही संबंधित कार्यों को पूरा कराएं और फोटोग्राफ के साथ कार्यपूर्णता प्रमाण भेजें।
बैठक में बहेड़ी ब्लॉक के गांव पचपेड़ा में बरा बरौर रोड से शमशान घाट तक सीसी रोड निर्माण का काम जिला पंचायत से कराने के लिए सीडीओ को निर्देश दिए गए। पचपेड़ा में ही सरदार वचन सिंह के घर से नरेश कुमार सिंह के घर तक दो किमी सड़क का निर्माण की प्रकृति जांचने को कहा गया है। फरीदपुर ब्लॉक के गांव रजऊ में फूल चंद्र के घर से श्याम कुमार मिश्र के घर तक सीसी रोड का निर्माण, आंवला के गांव अतर छेड़ी में अतर छेड़ी-डरूआपुर के बीच में अरिल नदी के निर्मित पुल के दोनों ओर डामर रोड के कार्य पूरे होने बताए गए। जिस पर याचिका समिति ने फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
याचिका समिति के सदस्य अनूप कुमार गुप्ता, मुकुल यादव और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने अधिकारियों से कहा कि किसी जनप्रतिनिधि की निधि से कार्य हुआ है तो वह भी बताएं और अभिलेख मिलने पर ही याचिका समाप्त होगी। बैठक में अधिकारियों ने याचिका समिति को बताया कि जिले की सभी नौ विधान सभा क्षेत्रों में 17 अंत्येष्टि स्थल मिले हैं। जिस याचिका समिति ने यह संख्या कम मानते हुए नदियों के किनारे पर मनरेगा से अंत्येष्टि स्थल बनवाने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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बदायूं डीएम को अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश
बदायूं के कार्यों की भी याचिका समिति ने समीक्षा की। ब्लॉक उझानी के गांव अब्दुल्लागंज से रौली तक एक किमी डामरीकरण सड़क बनाने के संबंध में बताया गया कि अब्दुल्लागंज से रौली तक मार्ग की लंबाई दो किमी है। जिसमें 1.2 किमी खड़ंजा स्तर व 800 मीटर कच्चा मार्ग है। रिपोर्ट में लिखा था कि वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है। जिससे इन गांवों को दोहरी कनेक्टिविटी से संतृप्त किया जा सके, लेकिन अधिशासी अभियंता ने यह रिपोर्ट पुरानी बता दी। कहा कि चालू वर्ष में यह मार्ग कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है। इस तरह की लापरवाही सामने आने पर याचिका समिति ने सही रिपोर्ट न प्रस्तुत करने पर नाराजगी जताई और डीएम को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। याचिका समिति ने बरेली व बदायूं जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 14 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्रों के सर्वे की तिथि बढ़ाई गई है। इस बीच में कोई आवास विहीन पात्र सर्वे से छूटने न पाए।