बरेली। जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। पिछले महीने नवंबर की निस्तारित शिकायतों में शासन स्तर से पांच प्रकरण में जांच की गई। शिकायतकर्ता अधिकारियों के निस्तारण से असंतुष्ट पाए गए।
इसमें आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों में चार और हेल्पलाइन का एक मामला है। इस तरह के फीडबैक पर डीएम ने एआरटीओ (प्रवर्तन) पीके सरोज समेत चार अधिकारियों का वेतन रोक दिया है, जबकि अन्य 11 से स्पष्टीकरण मांगा है।
पिछले महीने में अधिकारियों के स्तर से निस्तारित शिकायतों में शासन ने पांच शिकायतकर्ताओं से सीधे बात की। जिसमें शिकायतकर्ता निस्तारण से असंतुष्ट पाए गए हैं। जिन शिकायतकर्ताओं से शासन स्तर से बात की गई, उनकी शिकायतों का निस्तारण पांच अधिकारियों ने किया है। इनमें एआरटीओ (प्रवर्तन), भोजीपुरा ब्लॉक के बीडीओ, आलमपुर जाफराबाद के बीईओ, बहेड़ी ब्लॉक के एडीओ पंचायती और नवाबगंज के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। डीएम ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए इन पांचों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। डीएम ने नोटिस जारी कर पूछा है कि शिकायत निस्तारण में लापरवाही के आरोप में क्यों न आप के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए? संवाद