बरेली। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने आदेशों की अवहेलना और मनमानी करने वाले 22 अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। इसमें मंडल व जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों ने बृहस्पतिवार तक फाइल और पत्र व्यवहार ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू नहीं किया है।
मंडल से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक के सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में प्रभावी करने के निर्देश थे। इन अफसरों ने तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अपने कार्यालयों में ई-ऑफिस के संबंध में लॉगिन नहीं किया, न ही इस मामले में पूर्व में मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है।
मंडलायुक्त ने बताया कि ई-ऑफिस की व्यवस्था में काम न करने वाले अधिकारियों से उन्होंने 31 जुलाई को जवाब-तलब किया था। संबंधित सभी 22 अधिकारियों ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है और न ही ई-ऑफिस के माध्यम से काम शुरू कराया है। इन लोगों को उन्होंने कार्मिकों एवं उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई थी, इसके बाद भी इन अधिकारियों ने ई-ऑफिस पर न लॉगिन किया है और न ही किसी ई-फाइल का मूवमेंट शुरू कराया है। संवाद
इन अधिकारियों का रोका वेतन
उप निदेशक सिंचाई एवं जल संसाधन (शारदा कमांड), क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, अधीक्षण अभियंता जल निगम (नगरीय), मंडलीय कमांडेंट (होमगार्ड), आरटीओ प्रशासन, उप निदेशक पर्यटन, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, उप निदेशक मंडी परिषद (विद्युत-यांत्रिकी), अधीक्षण अभियंता सिंचाई पंचम मंडल व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का वेतन रोकने की कार्रवाई हुई है। संयुक्त आयुक्त एवं रजिस्ट्रार सहकारिता, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उप निदेशक (निर्माण) मंडी परिषद, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त आयुक्त उद्योग, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, सहायक निदेशक सेवायोजन एवं भू-गर्भ विभाग के अधीक्षण अभियंता और सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट का भी वेतन रोका है। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, सिंचाई बाढ़ कार्य के अधीक्षण अभियंता, मंडलीय लेखा परीक्षण यूनिट, विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक का भी वेतन रोकने की कार्रवाई हुई है।