बरेली। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से तारकोल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। मथुरा रिफाइनरी में 30 दिनों की वेटिंग चल रही है। वर्तमान में इसकी कीमत भी 81 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई है। पहले ठेकेदारों ने काम रोक रखा था, अब बारिश व मथुरा रिफाइनरी से तारकोल की आपूर्ति प्रभावित होने से काम ठप हैं। 80 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग की 60 सड़कों पर पैचवर्क नहीं हो पा रहा है।
क्रूड ऑयल के आयात में आई बाधाओं के कारण तारकोल की कीमतों में वृद्धि हुई है। मार्च के प्रथम सप्ताह में तारकोल करीब 40 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर उपलब्ध था। अप्रैल में इसकी कीमत 86 हजार रुपये तक पहुंच गई थी जो जून तक बरकरार रही। इस वजह से ठेकेदारों के लिए काम जारी रखना मुश्किल हो गया था। उस समय ठेकेदारों ने तारकोल के ऑर्डर नहीं दिए। विभाग ने बढ़ी कीमतों पर भुगतान का आदेश दिया तो ठेकेदारों ने काम शुरू कराया। अब उनको इंडियन ऑयल की मथुरा स्थित रिफाइनरी से तारकोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 15 दिन की वेटिंग चल रही थी जो अब बढ़कर 30 दिन व उससे अधिक हो गई है।
ठेकेदार संघ के अध्यक्ष विजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ऑर्डर देने के बाद तारकोल के लिए 30 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। कीमत पहले जमा कराई जा रही है। बारिश ने भी काम रोक रखा है। अब विभाग की तरफ से काम के लिए दबाव बनाया जा रहा है। काम गड़बड़ होने पर ठेकेदार के भुगतान से कटौती की जाती है।
इन क्षेत्रों में काम प्रभावित
वर्तमान में रम्पुरा से अलीगंज, देवचरा से बल्लिया मार्ग, बहेड़ी, भोजीपुरा, नवाबगंज, मीरगंज व बरेली क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत प्रभावित हैं। विभाग का दावा है कि प्रांतीय खंड व निर्माण खंड प्रथम की कुल 60 सड़कें 80 फीसदी पूरी हो गई हैं। यहां पर अब तारकोल से पैचिंग होनी है। तारकोल की अनुपलब्धता को लेकर कुछ ठेकेदारों ने पत्र भी दिया है, लेकिन विभाग की तरफ से समन्वय बनाकर काम को जल्दी पूरा करने के लिए कहा गया है। सड़कों पर गिट्टियां बिछी होने से स्थानीय लोगों व राहगीरों को आवागमन में काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है।
वर्जन
तारकोल के दाम 79 हजार से बढ़कर 81 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गया है। ठेकेदार काम तो करा रहे हैं, लेकिन मथुरा रिफाइनरी से तारकोल की आपूर्ति में लंबी वेटिंग चल रही है। प्रयास है कि सड़कों का काम समय से पूरा कराया जाए। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी