बरेली। पीलीभीत बाइपास पर स्थित सौ फुटा टी प्वाइंट पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होगा। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राट्स) ने इस पर आपत्ति लगा दी है। प्रदेश के वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार की पैरवी पर शासन ने इस फ्लाईओवर को मंजूरी दी थी।
राज्यमंत्री की पैरवी पर सेतु निगम ने 646.80 मीटर लंबे फोर लेन फ्लाईओवर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) शासन को भेजी थी। सेतु निगम ने इस कार्य को अपनी वार्षिक कार्ययोजना में भी शामिल कर लिया था। बाद में लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) को सौंप दिया।
वर्ष 2022 में ही बीडीए ने शहर में 50 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया। सर्वे और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स को दी गई। राइट्स दो मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर के लिए सर्वे कर चुकी है। सर्वे के दौरान सामने आया है कि यह फ्लाईओवर जिस स्थान पर प्रस्तावित है, वहां से ही अंडरग्राउंड मेट्रो गुजरेगी। यहां पर अंडरग्राउंड स्टेशन भी बनाया जाएगा।
सेतु निगम के कार्यक्रम अधिकारी धन प्रकाश ने बताया कि मेट्रो परियोजना के सर्वे और रोड बीडीए के अधीन चली जाने के कारण फ्लाईओवर निर्माण का काम निरस्त कर दिया गया है। राइट्स ने भी इस स्थान पर फ्लाईओवर निर्माण पर आपत्ति लगाई है।
फ्लाईओवर से मिलता यह लाभ
सौ फुटा टी प्वाइंट पर फ्लाईओवर के निर्माण से पीलीभीत की ओर जाने वाले वाहन फ्लाईओवर से गुजर जाते। इससे नीचे की सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाता। डेलापीर की ओर जाने-आने वाले वाहन भी आसानी से गुजरते।
अब रिंग रोड और मेट्रो से उम्मीद
शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए झुमका तिराहे से रजऊ तक रिंग रोड का निर्माण चल रहा है। नवदिया झादा पर छह लेन का फ्लाईओवर भी बन रहा है। रामगंगा के पास तिराहे पर भी फ्लाईओवर और भमोरा-देवचरा के बीच बाइपास का निर्माण चल रहा है। ये निर्माण पूरे होने के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसके अलावा 50 किलोमीटर के दो मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने के बाद शहर की सूरत बदल जाएगी।
मेट्रो परियोजना ज्यादा महत्वपूर्ण : मंत्री
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वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि मेट्रो परियोजना फ्लाईओवर निर्माण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रयास रहेगा कि इस पर तेजी से काम हो, ताकि शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो सके और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिले।