बरेली। अगस्त माह में परिवहन विभाग ने जिन 251 स्कूली वाहनों का पंजीकरण छह माह के लिए निलंबित किया था, उनमें से ज्यादातर अब भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। पकड़े जाने पर इन वाहनों को सीज करने का प्रावधान है। इसके बाद भी संचालक बेखौफ हैं। इनमें से ज्यादातर मानक भी पूरे नहीं करते।
सड़क हादसों और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के लिहाज से बरेली प्रदेश के शीर्ष 20 जिलों में शामिल है। इसके बाद भी स्कूल संचालक अपनी मनमानी बंद नहीं कर रहे। अनफिट वाहनों में छात्र-छात्राओं को लाने और ले जाने का काम किया जा रहा है, जबकि अभिभावकों से किराये के नाम पर फीस पूरी वसूल की जा रही है।
जिले में 50 फीसदी से ज्यादा स्कूल वाहन मानकों को पूरा नहीं कर रहे। अनधिकृत रूप से भी ऑटो, ई-रिक्शा, वैन से भी छात्र-छात्राओं को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है।
गौर करने की बात यह है कि दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में स्कूल वाहन के रूप में पंजीकृत वाहन बरेली में दौड़ रहे हैं। पंजीकरण निलंबित होने वाले कई वाहनों का संचालन भी चोरी-छिपे हो रहा है।
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कल से 26 दिसंबर तक स्कूली वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान
बरेली। स्कूली वाहनों की जांच के लिए बृहस्पतिवार से 26 दिसंबर तक मंडल में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो वाहन जांच में फेल होंगे उनको सीज करने के साथ स्कूल संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उपायुक्त परिवहन के आदेश पर आरटीओ प्रवर्तन ने टीमों का गठन कर दिया है।
परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो नवंबर में 27 स्कूली वाहनों को सीज किया गया। 257 से ज्यादा स्कूली वाहनों का चालान भी हुआ। जिले के 25 स्कूल-कॉलेजों को नोटिस भी जारी किया गया।
आरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अब दो सप्ताह के अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीमें स्कूल-कॉलेजों में जाकर वाहनों की जांच करेंगी। इसके अलावा प्रवर्तन टीमें भी कार्रवाई करेंगी। संवाद
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अगस्त में 251 वाहनों का पंजीकरण छह माह के लिए निलंबित किया गया था। इनमें कुछ स्कूल वाहनों ने पंजीकरण का नवीनीकरण करा लिया है। जिन वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है, समयावधि पूरी होने पर उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। - मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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